काठमाडौं। लामो समयदेखि चल्दै आएको भूराजनीतिक गतिरोध र शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई चिर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच स्विट्जरल्यान्डमा भएको उच्चस्तरीय वार्तामा एउटा ठूलो र सकारात्मक सहमति (ब्रेकथ्रु) भएको छ।

१८ घण्टा लामो गहन र ऐतिहासिक वार्तापछि अमेरिकाले इरानी कच्चा तेलको बिक्रीमा लगाउँदै आएको कडा प्रतिबन्धलाई अस्थायी रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रोक्का रहेको इरानको १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशाल कोष (फ्रोजन फण्ड) लाई समेत फुकुवा गरिदिएको छ।

स्विट्जरल्यान्डको मध्यस्थतामा भएको यस कूटनीतिक सफलतालाई वासिङ्टन र तेहरानबीच वर्षौँदेखि जारी तनाव कम गर्ने एउटा बलियो प्रस्थानविन्दुका रूपमा हेरिएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) मार्फत आधिकारिक जानकारी दिँदै अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय (ट्रेजरी विभाग) ले इरानी तेलको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीका लागि ६० दिने अस्थायी लाइसेन्स जारी गरेको पुष्टि गरेका छन्।

यस ऐतिहासिक निर्णयसँगै आगामी २१ अगस्टसम्म इरानले आफ्नो कच्चा तेल र पेट्रोलियमजन्य उत्पादनहरू कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवरोधबिना विश्व बजारमा खुला रूपमा बिक्री गर्न पाउनेछ।

यस ६० दिने अवधिमा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई समेत इरानी तेल खरिद गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ भने त्यसको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा नै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। दुवै देशको कूटनीतिक प्रगति र परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा यो व्यवस्था २१ अगस्टपछि पनि नवीकरण हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस वार्तालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा लिँदै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तामा उल्लेखनीय र ऐतिहासिक प्रगति भएको टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकालाई यो निर्णय गराउन इरानले पनि सामरिक र आणविक क्षेत्रमा ठूला प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ।

सहमति अनुसार इरानले यसअघि रोक लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का निरीक्षकहरूलाई पुनः आफ्नो देशका आणविक केन्द्रहरूमा प्रवेश र नियमित निरीक्षणको अनुमति दिनेछ। यस कदमले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर पश्चिमा देशहरूमा रहेको सुरक्षा संशयलाई केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।

यस वार्ताको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो विश्वकै रणनीतिक जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ को सुरक्षासँग जोडिएको छ। इरानले उक्त समुद्री मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय तेल ट्यांकर र मालवाहक जहाजहरूको सुरक्षित एवं निर्वाध आवागमन सुनिश्चित गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यसअघि मध्यपूर्वमा बढेको क्षेत्रीय तनाव र ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणका घटनाका कारण यस मार्गमा जहाजहरूको आवतजावत ठूलो मात्रामा घटेको थियो, जसले गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुनुका साथै बिमा शुल्क र ढुवानी खर्च आकाशिएको थालेको थियो।

विश्वमा निर्यात हुने कुल कच्चा तेलको झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा यही साँघुरो जलमार्ग भएर ओसारपसार हुने भएकाले यहाँ कायम हुने स्थिरताले शिथिल बनेको विश्वव्यापी तेल तथा ग्यास बजारलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहमति अनुसार आगामी ६० दिनसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क वा कर नतिरी यो जलमार्ग पार गर्न सक्नेछन् भने यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि इरान र खाडी क्षेत्रका अन्य देशहरूबीच आगामी दिनमा थप छलफल हुनेछ।

यसैबीच, इरानका मुख्य वार्ताकारले अमेरिकासँग वित्तीय प्रतिबन्धका कारण वर्षौँदेखि रोक्का रहेको १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने सहमति भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अलजजिरालाई बताएका छन्। यो रकम फुकुवा भएसँगै यसको उपयोगलाई लिएर दुवै देशबीच केही विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति भने बाहिर आएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त फुकुवा गरिएको इरानी सम्पत्ति अमेरिकी कृषि उत्पादनहरू खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिने दाबी गर्नुभएको छ। तर, इरानको केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी राष्ट्रपतिको उक्त टिप्पणीलाई तुरुन्तै अस्वीकार गर्दै तेहरान आफ्नो फुकुवा भएको रकमबाट अमेरिकी कृषि वस्तु वा अन्य सामग्री खरिद गर्न कुनै पनि हालतमा बाध्य नभएको र यो रकम आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा खर्च गरिने स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि, यो वाकयुद्धका बावजुद दुई देशबीच भएको यो सम्झौताले विश्व ऊर्जा बजार र मध्यपूर्वी राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।