पार्टी नेतृत्वमा रवि लामिछानेको निरन्तरताको सम्भावना बलियो रहे पनि केन्द्रीय समिति र अन्य पदाधिकारी पदका लागि भने ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यसपटकको महाधिवेशनमा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने गरी विधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिँदै महिला र विभिन्न समुदायको सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी र आधुनिक बनाउन रास्वपाले विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोग गरेको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ अभ्यासको सुरुआत गरेको छ।

महाधिवेशनको आर्थिक पक्षलाई पनि पार्टीले उत्तिकै महत्त्वका साथ लिएको छ। करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित खर्च पार्टीको लेबी, प्रतिनिधि शुल्क र शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाट जुटाइएको छ, जसले आर्थिक पारदर्शिताको सन्देश दिने प्रयास गरेको छ।

चितवनमा देखिएको यस राजनीतिक चहलपहलले रास्वपा अब संगठन विस्तार र सुदृढीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पारेको छ। उद्घाटन समारोहमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति र सम्बोधनले समेत रास्वपाको राजनीतिक प्रभाव विस्तार भइरहेको सङ्केत गरेको छ।

पार्टीका लागि यो महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने थलो मात्र नभई आफ्नो वैचारिक धरातललाई थप बलियो बनाउँदै सरकार र संगठनका गतिविधिहरूलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने विषयको ठोस खाका कोर्ने अवसरसमेत बनेको छ। अहिले सम्पूर्ण प्रतिनिधिको ध्यान नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने चुनावी परिणाम र पार्टीले लिने आगामी राजनीतिक दिशातिर केन्द्रित छ।