हेटौंडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण सरकारी उद्योगको मूल्यांकन अघि बढ्दै
काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटाैंडा कपडा उद्योगमा हाल परीक्षण उत्पादन भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सो जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री कुमारीले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता विकास र रोजगारी सृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्नेगरी सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन्।
सोही क्रममा उनले मुलुकका सातवटा रुग्ण सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसमेत अघि बढिरहेको राष्ट्रियसभालाई अवगत गराइन्।
उद्योगमन्त्रीले अन्तरमन्त्रालय र अन्तर-तह समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाई निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि मन्त्रालय निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले यस रणनीतिले निजी सम्पत्तिको संरक्षण, लगानी सुरक्षा र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
विगतका आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण बन्द एवं रुग्ण अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न छुट, सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्थासमेत रणनीतिले गरेको उनको भनाइ थियो।
रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्लट उपलब्ध गराई थप रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ काम अघि बढाइने उनले बताइन्।
देशको औद्योगीकरणका लागि विभिन्न स्थानमा स्थापित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको छ।
मन्त्री कुमारीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहालबापतको करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता समेत असुलउपर गरी वास्तविक उत्पादकत्वमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र रोजगारी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया थालेको छ।
नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निकासीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको र हाल कूटनीतिक पहलमार्फत अवरोध हटेर निर्यात सहज रूपमा जारी रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
चिया तथा अलैँचीको भण्डारण समस्या समाधान गर्न र बजार पहुँच विस्तार गर्न उद्यमीहरूसँगको लागत साझेदारीमा वेयरहाउस निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ थियो।
धान तथा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद–बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यसलाई प्राथमिकता दिइएको उनले प्रस्ट पारिन्।
देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्न आगामी वर्षको बजेटमा भगतसर्वजीत उद्यमशीलता, महिला उद्यमशीलता, व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय उद्यम सेवा, जेनजी उद्यमशीलता जस्ता कार्यक्रममार्फत सीप र प्रविधि उपलब्ध गराइने मन्त्री कुमारीले बताइन्।
नेपाली अग्र्यानिक उत्पादनको प्याकिङ, बजारीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विविध कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लिइएको र पूर्ण अनलाइन प्रणालीबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले लगानीकर्ताको समय र लागत घट्ने उनको दाबी छ।
दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भई यसको उपयोगमार्फत २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक २२ टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन उत्पादनको सैद्धान्तिक आधार तयार भए पनि व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र ठूलो लगानी व्यवस्थापन गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख चुनौती रहेको उनले औंल्याइन्।
उद्योगमन्त्रीले वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, पाँच वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आधार वर्षका रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिन्।
उद्योग तथा व्यवसायको विकास, लगानी प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योगधन्दालाई छुट र युवाहरूलाई बिनाधितो कर्जा एवं व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने दिशामा सरकार इमानदारिताका साथ लागिपरेको स्पष्ट पारिन्।






डिसी नेपाल





Facebook Comment