कास्की। पोखरा महानगरपालिकाले पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन भइरहेकाले अहिल्यै आफ्नो दाबी नगर्न आग्रह गरेको छ।

बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ।

बसपार्कका लागि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री, सट्टापट्टा, बसोबास तथा भोगचलनका लागि दिइएको विषयमा कानुन र प्रक्रिया समान रूपमा पालना नभएको गुनासा आएपछि महानगरले अहिले न्यायिक छानबिन गरिरहेको छ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म ‘मेरो लालपुर्जा यति हो’ वा ‘मेरो अधिकार यही हो’ भन्ने सार्वजनिक दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। बसपार्कभित्रका ६०० व्यवसायीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक स्थान छाडेर व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा पेट्रोल पम्पलाई मात्र विशेष सुविधा दिनुपर्ने तर्क न्यायोचित नहुने बताए।

“प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसले ठहर गरेबमोजिम सबै लालपुर्जा भएका वा दाबी गर्ने पक्षका हकमा समान कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लागू गर्नेछौँ। तथ्य र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै दाबी गर्नु उचित हुँदैन। कानुनी राज्यमा मौखिक अनुमति वा अनौपचारिक सहमतिले स्थायी कानुनी अधिकार सिर्जना गर्दैन। कानुन, प्रक्रिया, समानता र न्यायका आधारमा नै अन्तिम निर्णय गर्नेछौँ”, महानगर प्रमुख आचार्यले भने।

बसपार्कभित्रका सुकुम्बासीको छानबिन कार्य सम्पन्न भइसकेको र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिने महानगरले जनाएको छ।