काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय, विभाग, अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमसंगत बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

असार ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै मनपरी ढङ्गले करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको हो।

मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम अब दुईवटा विशेष अवस्थामा मात्र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो अवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा बसेको खण्डमा उनीहरू बिदामा रहेको अवधिभरका लागि मात्र करारमा कर्मचारी राख्न सकिनेछ।

त्यसैगरी, दोस्रो अवस्थामा कार्यालयको कुनै पद खाली भई पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फारम पठाइसकिएको तर पदपूर्ति भइनसकेको अवधिसम्मका लागि मात्र करारमा कर्मचारी राख्न पाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र करार सेवा निर्देशिका, २०५९ बमोजिम करारमा कर्मचारी राख्नका लागि कार्यालयहरूले चारवटा अनिवार्य सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। जसमा पदको स्वीकृत दरबन्दी हुनुपर्ने, दरबन्दी रिक्त रहेको हुनुपर्ने, पारिश्रमिकका लागि बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्ने र कार्यालयको कामकाजका लागि जनशक्ति अपरिहार्य भएको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।

यदि स्वीकृत दरबन्दी खाली नभएको तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नभई नहुने विशेष अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित कार्यालयको अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो कामको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ। साथै, त्यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र करारमा कर्मचारी राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कौशल पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा करारमा कर्मचारी राख्दा कुनै पनि पहुँच वा तोकआदेशको भरमा नभई पूर्ण रूपमा खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अपनाएर मात्र छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।