यतिबेला नेपालका साना-ठूला सञ्चारगृहहरूलाई निकै चटारो परेको छ। उनीहरूलाई असारभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमको नवीकरण गर्नु छ। समयमै नवीकरण नहुँदा जरिवाना लाग्ने त निश्चित नै भइहाल्यो, त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम समयमै नवीकरण नहुँदा एउटा सञ्चारगृह र त्यसमा आबद्ध पत्रकारहरूले भोग्नुपर्ने अन्य असरहरू पनि धेरै छन्।

तर, यतिबेला बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका ३ सय ५० भन्दा बढी अनलाइन पत्रिकाका सञ्चालकहरू सरकारको कोपभाजनमा परेका छन्। साथै, उक्त कार्यालयबाट १३ सयभन्दा बढी पत्रकारले पत्रकार परिचयपत्र (प्रेस पास) पनि लिएका छन्।

दशकौँ पत्रकारिता गरेका अग्रज पत्रकारहरूले पनि उक्त कार्यालयबाट स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र लिएका छन्। उनीहरू सबै आफू पेसागत परिचयपत्रविहीन हुने त्रासदीको अनुमान गर्न विवश बनिरहेका छन्।

यहाँ कानुनको कुरा गरिरहनै परेन। यो विषय कानुनी जटिलताका कारण अन्योलग्रस्त बनेको पनि होइन। बागमती प्रदेश संघीय नेपालको एउटा प्रदेश हो। यो प्रदेशले यसअघि गरेका सबै कामहरू नेपालको संघीय एवं प्रदेश कानुनलाई टेकेर नै गरेको छ।

त्यसैले उसले गरेका कामहरू राज्यका सरोकारवाला निकायहरूमा वैध ठहरिएका छन्। बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सञ्चारमाध्यम र उक्त कार्यालयबाट जारी गरिएका प्रेस पासहरू आजसम्म कहीँकतै अवैध ठहरिएका छैनन्।

मुलुकले संघीय राज्यप्रणालीको अभ्यास गरिरहेका कारण पनि होला, सञ्चारका क्षेत्रमा बागमती सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेका कामहरूलाई सङ्घीय सरकारका निकायहरूले पनि वैधता नै दिएका छन्। पत्रकारिताको सन्दर्भमा दृष्टान्तका लागि, सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास र सञ्चार रजिस्ट्रारले जारी गरेको प्रेस पासको मान्यता एउटै छ।

यो अन्योलको सिर्जना ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका सरोकारवाला निकायका ‘डेढअक्कली’हरूको हठ र अहङ्कारबाट सुरु हुन्छ। दुःखद कुरा त, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पूर्वपत्रकार जगदीश खरेल थिए— जसले पत्रकारिताकै भर्‍याङ चढेर सञ्चारमन्त्रीको हैसियत बनाएका थिए। तर, उनै खरेलले स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटीमा कानुनको माखेसाङ्लो बेरिदिन पनि भ्याए।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मार्फत ६८ वटा कानुन परिमार्जन गर्ने क्रममा ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गरियो। जसअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कोमा गर्ने व्यवस्था गरियो। पछि जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट ऐनले दिएको अधिकार खोसेर सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको परिभाषाभित्र राखियो।

प्रदेशहरूले सङ्घीय आमसञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन नबनुन्जेलका लागि स्थानीय अधिकारी भन्नाले ‘सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशक वा प्रदेश कानुनले तोकेका अधिकारी’ भनेर सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट व्याख्या गरिदिन पटक-पटक अनुरोध गरे। तर, त्यो अनुरोधलाई पूर्वपत्रकार समेत रहेका मन्त्री खरेलले बुझ्न त के, सुन्न पनि चाहेनन्।

पदले मानिसलाई मानिस रहन दिँदैन भनिन्छ। अझ नेपालमा त सडकबाट कुनै मानिस एकाएक सिंहदरबार पुग्यो भने उसले सम्पूर्ण रूपमा मानवता नै गुमाउँछ भने पनि हुन्छ।

भर्खरै मात्र शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत विद्यालय खोल्ने, कक्षा थप गर्ने र स्वीकृति दिने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ। यो निर्णयले शिक्षामा सङ्घीयता लागू भएको देखिन्छ। तर सञ्चारका हकमा भने प्रदेशले प्राप्त गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै पत्रकारिता जगत्‌लाई नै त्रासमा राख्ने कुकर्म सरकारले गरिरहेको छ।

अहिले पनि पूर्वपत्रकार तथा कवि डा. विक्रम तिमल्सिना सञ्चारमन्त्री छन्। पचासको दशकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका अधिकांश पत्रकारका साथी भएकाले उनलाई नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारका दुःख भलिभाँती थाहा छ।

उनी आउनुभन्दा ठीक अगाडिदेखि अन्योलमा परेका १३ सय बढी पत्रकार र ३ सय ५० सञ्चारगृहहरू अब अन्योलमुक्त हुनेछन् भन्ने झिनो आशा राख्नु स्वाभाविकै हो। उनीमाथि पत्रकारले आशा राख्नुको बलियो कारण छ- उनी मन्त्रीभन्दा माथि एक कवि हुन्।

उनी सिंहदरबारको सङ्कुचनभन्दा माथि उठ्न सक्ने चेतना राख्छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रताको उज्यालोमा बसेर विदेशका उच्चकोटीका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका छन्।

यसकारण उनले स्वतन्त्र प्रेसलाई कानुनको तरबार देखाएर ‘हल न चल’को अवस्थामा पुर्‍याउने छैनन् भन्ने विश्वास थियो। तर, यहि टिप्पणी तयार पार्ने समयसम्म दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, मित्र विक्रमले आफ्नो विवेकलाई अहङ्कारको आगोमा झोसिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री सबै कुराको जानकार हुँदैनन्, वा प्रधानमन्त्री अज्ञानतावश कुनै पनि विषय अथवा क्षेत्रप्रति पूर्वाग्रही बन्न सक्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूको हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीका सम्पूर्ण मनसायहरूलाई बिनाकुनै तर्क अनुमोदन गर्ने ठेकेदारी मात्रै मन्त्रीहरूले लिने हो भने मन्त्रालयको प्रावधान नै नराखे पनि हुन्थ्यो। होइन भने, पेचिला बन्दै गएका विषयहरूलाई मन्त्रीले आफ्नै हैसियतमा सहज बनाउने हैसियत राख्नुपर्छ।

सङ्घ र प्रदेशका बीचमा कानुन बाझिनु हुँदैन। बाझियो भने पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो संविधानले देखाएको छ। त्यो बाटो भन्नु नै ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ को दफा २२ हो। बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सिर्जित कानुनी अन्योल देखिएपछि संघीय सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समितिको बैठक बस्यो।

गत जेठ २० गते बसेको उक्त बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्ने निर्णय गर्‍यो। साथै, हाल अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले कानुनी रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा, यसअघि प्रदेश कानुनबमोजिम दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणको सम्बन्धमा हालको व्यवस्थामा तत्काल सहजीकरणका लागि नियमावलीमा संशोधन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, उक्त निर्णय भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि यस विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा प्रदेशमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू अन्योलमा परेका छन्। यो कुरा मन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ।

‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ को दफा ८ ले सङ्घीय निकायमा रहेको अवशिष्ट अधिकारलाई पनि सेवा प्रभावकारिता, लागत र दिगोपनको दृष्टिले उपयुक्त देखिएका विषय प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७ मा संविधानको अनुसूचीमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा संघले कानुन नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर बागमती प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको गठन गर्‍यो र यसको काम, कर्तव्य अनि अधिकार तोकिदियो।

संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा आज मुलुकले सही ढङ्गबाट संघीयताको अभ्यास गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। यदि संघले आवश्यक कानुन समयमै बनाउन सकेन र प्रदेश सरकारले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई हेरेर कानुन बनायो, अनि पछि संघले पनि त्यही विषयमा कानुन बनाउँदा कानुन बाझिन गएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको संरचनाले गरेका कामकारबाहीलाई सङ्घले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरल र सहज उपायको व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको छ।

कुनै एक व्यक्ति वा मन्त्रीलाई यी १३ सय ५० जना पत्रकारहरू भुसुना जस्तै लाग्न सक्लान्। उनीहरूको जीवनभरको लगानी ठट्टा पनि लाग्न सक्ला। तर, प्रदेशहरू सङ्घीय सरकारसँग अविच्छिन्न सम्बन्ध बोकेका सरकार हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन। यदि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई संघीय सरकारले ग्रहण नगर्ने र निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै जाने हो भने, भोलिका दिनमा संघ र प्रदेश सरकारबीचको अविच्छिन्न सम्बन्ध टुट्नेछ।

सरकारको अविच्छिन्नता टुट्नु भनेको राज्यको वैधता नै कमजोर हुनु हो। sङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूको यस्तो व्यवहारले विश्व राजनीतिक बजारमा नेपाली संघीयताको अभ्यास कस्तो देखिँदो होला? अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस जगत्‌ले के भन्ला? यी सबै कुरा परराष्ट्र मामिलाका जानकार समेत रहेका सञ्चारमन्त्रीलाई पत्तो नहोला भनी कल्पना गर्न सकिन्न।

बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका बारेमा गरेका निर्णयहरूलाई संघीय सरकारले ग्रहण गरेर निरन्तरता दिने कि उक्त कार्यालयलाई काम गर्न बाधा नगर्ने भन्ने विवेकीपूर्ण निर्णयमा पुग्न सञ्चारमन्त्रीले लामो छलफल र गृहकार्य गरिरहनै पर्दैन। यो न कुनै अर्बौँको स्वदेशी वा विदेशी ठेक्का हो, न त दीर्घकालसम्म देशलाई नकारात्मक असर पार्ने कार्य।

तर बजारमा सुनिँदै छ-सरकार सञ्चारमाध्यमप्रति नरम बन्न चाहिरहेको छैन, बरु कठोर बन्दै छ। त्यसकै एउटा उदाहरण मात्रै हो बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकारमाथिको हमला। माननीय सञ्चारमन्त्री प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लडेर आएका व्यक्ति हुन्। पत्रकारिताको शक्ति र यसको आवश्यकतालाई उनले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसैले उनीबाट यस्तो कमजोर हर्कत पक्कै पनि हुने छैन।

असार सकिन अब केही घण्टा मात्रै बाँकी छन्। यो छोटो समयभित्रै यो सामान्य अन्योलको विषयलाई मन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन् र आफ्नो विवेकको विरासत जोगाउनेछन् भन्ने कामना गरौँ।