काठमाडौं। संघीय राजनीतिमा आएको फेरबदल र आन्तरिक असमझदारीका कारण अन्ततः सातै प्रदेशमा कायम रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता साझेदारी औपचारिक रूपमा भत्किने अवस्थामा पुगेको छ।

गत भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि संघीय सत्ताबाट बाहिरिएका यी दुई ठूला दलहरूबीच प्रदेश सरकार सञ्चालन र बजेट विनियोजनको विषयलाई लिएर चुलिएको विवादले प्रादेशिक सत्तामा ठूलो उथलपुथल ल्याएको हो।

पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वको नीति र रणनीति अनुरूप कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारहरू धमाधम संकटमा पर्न थालेका छन्।

यसैक्रममा बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चारै जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदबाट बर्खास्त गरिदिएका छन्। एमालेले पनि सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।

गगन र ओलीको टकराव: बजेट र ‘जेन-जी’ आन्दोलन बन्यो निहुँ

यो राजनीतिक ध्रुवीकरणको भित्री कारण कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको नीतिगत र कार्यशैलीगत मतभेद रहेको स्रोतको दाबी छ। केही समयअघि मुलुकमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र युवा असन्तुष्टिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई नेताबीच वैचारिक भिन्नता देखिएको थियो।

पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटमा एमालेले लिएको दोहोरो नीतिका कारण कांग्रेस थप चिढिएको हो।

सरकारमा सँगै बस्ने तर संसद्मा आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमालेको कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएपछि कांग्रेस सहकार्य तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमालेको व्यवहारका कारण गठबन्धनको औचित्य सकिएको भन्दै नयाँ विकल्पको गृहकार्य अघि बढाएका थिए।

निर्णायक भूमिकामा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा

कांग्रेस र एमाले अलग-अलग भएपछि अब प्रदेश सरकारहरूको भविष्य र नयाँ समीकरणको साँचो नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को हातमा पुगेको छ। कुनै पनि प्रदेशमा कांग्रेस वा एमाले एक्लैको बहुमत नपुग्ने भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा अब सत्ता समीकरणको मुख्य ‘कि मेकर’ बनेको छ।

यसैबीच, मंगलबार कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भेटवार्तामा नयाँ सत्ता समीकरणबारे गम्भीर छलफल भएको थियो। तर, नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना सर्तहरू अगाडि सारेको छ।

नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद अक्कल रावलका अनुसार नयाँ समीकरणका लागि “मुख्यमन्त्री पद र बजेट पुनर्लेखन” उनीहरूको अनिवार्य सर्त हो।

नेकपाले कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि ढोका खुला राख्दै आफ्ना सर्त मान्ने दलसँग मात्र सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको छ। सहमति जुटेमा सातै प्रदेशमा समझदारीका आधारमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँट हुनेछ भने सहमति नभए प्रतिपक्षमै बस्न पनि तयार रहने कांग्रेसको रणनीति छ।

हाल संघीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार रहेका बेला प्रदेशहरूमा बन्न लागेको यो नयाँ समीकरणले आगामी दिनमा केन्द्रीय राजनीतिमा समेत नयाँ तरंग ल्याउने निश्चित देखिन्छ।