काठमाडाैं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबै पक्षले आफ्नो महसुस गर्न सक्ने गरी व्यापक छलफलका आधारमा श्रम ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले ऐन संशोधनको आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारिएको र आगामी ३५ दिनभित्र सबै सरोकारवालाहरूका सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए। उनले कुनै एउटा पक्षलाई मात्र केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउँदा श्रम बजार सन्तुलित हुन नसक्ने भएकाले यसलाई बहुपक्षीय र सर्वस्वीकार्य बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको औंल्याउँदै मन्त्री यादवले देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रकै रहेको बताए।

उनले निजी क्षेत्रको बलियो सहभागिताबिना आर्थिक विकास असम्भव रहेको भन्दै अबका दिनमा उनीहरूलाई केवल साक्षीका रूपमा मात्र नभई सरकारको सक्रिय साझेदारका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसका लागि रोजगार सिर्जना, पाठ्यक्रम निर्माण, सीप प्रमाणीकरण र अप्रेन्टिससिप जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रसँगकै प्रत्यक्ष सहकार्यमा अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिएको जानकारी दिए। हाल प्रचलनमा रहेको तालिम कार्यविधि प्रभावकारी नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सदुपयोग हुन नसकी फ्रिज भएको स्वीकार गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम अघि बढाइने स्पष्ट पारे।

वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तालिममा खर्च हुने गरे पनि त्यसको नतिजा सन्तोषजनक नदेखिएकाले अब स्थानीय तहसम्म हुने प्रभावहीन तालिमहरूलाई पुनरावलोकन गरी पूर्णतः बजारको माग र रोजगारमुखी ढाँचामा लगिने उनले बताए।

श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई पनि अब वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाइने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका एक प्राध्यापकको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान भइरहेको र हिमाल, पहाड, तराईको भौगोलिक अवस्था, प्रादेशिक स्थिति, सीपको स्तर तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई आधार मानेर नयाँ फ्रेमवर्क तयार गरिने उनले बताए।

अब प्रत्येक दुई वर्षमा परिमार्जन हुने न्यूनतम पारिश्रमिक केवल टेबल गफ वा वार्ताका आधारमा नभई ठोस अनुसन्धान र तथ्यांकमा आधारित हुनेछ। मन्त्रालयले श्रमिकको मात्र नभई रोजगारदाताको हितमा समेत काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै श्रम बजारलाई समयानुकूल, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने मन्त्री यादवले बताए। उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरू विदुषी राणा, अनुष्का श्रेष्ठका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले श्रम बजारका विविध पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।