काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) ले अस्थायी कर्मचारीहरूको आन्दोलन, मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायको माग, सुकुम्बासी समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्बन्धी महासन्धीहरूको अनुमोदन र कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न माग अघि सारेको छ।

बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा महासंघले सिंहदरबारमा आन्दोलनरत करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूले उठाएका रोजगारीको सुरक्षा, सेवा–सुविधा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग श्रमिकको सम्मान र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरेको छ।

लामो समयदेखि सरकारी निकायमा सेवा दिँदै आएका कर्मचारीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्दै उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेगरी स्पष्ट, पारदर्शी र न्यायसंगत नीति अवलम्बन गर्न तथा करारका कर्मचारी नहटाई करार अवधि नवीकरण गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, पर्याप्त तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति पनि महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। यस्ता कदमबाट दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य कमजोर वर्ग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, तथ्याङ्क संकलन, कानुनी प्रमाणीकरण तथा उचित पुनर्वास वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाउनु मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने महासंघको ठहर छ। यस समस्याको दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र न्यायोचित समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।

यसैबीच, महासंघले २०८३ असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नम्बर २९ (सन् २०१४ को प्रोटोकल) अनुमोदन भएकोमा नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई धन्यवाद दिएको छ। साथै उक्त प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन शीघ्र निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८१ (सन् १९४७) लाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न तथा संगठन स्वतन्त्रता र संगठन गर्ने अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८७ सहित महासन्धि नम्बर १९०, १९३, १८९, १७७, १०२, १५५ र १८७ लाई पनि शीघ्र अनुमोदन प्रक्रियामा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा महासचिव अजय कुमार राईले श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।