काठमाडौं । समान प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी एउटै पाठ्यक्रम पढेर अस्पतालमा समान जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरू लामो समयदेखि स्टाइपेन्ड (पारिश्रमिक) मा चरम विभेद भोग्न बाध्य छन्।

सरकारी र निजी मेडिकल कलेजहरूमा कायम यही असमानता अन्त्यको माग गर्दै सुरु भएको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ आज १०४ औँ दिनमा पुगेको छ।

यस अवधिमा चिकित्सकहरूले शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले समस्या अध्ययनका लागि एक समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको दुई महिना (६० दिन) बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनको कुनै ठोस निर्णय नगरेका कारण इन्टर्न चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार यो आन्दोलन कुनै नयाँ सुविधा थप्नका लागि नभई विगत एक दशकदेखिको पारिश्रमिक विभेद अन्त्य गरी समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्नका लागि हो।

हाल सरकारी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा अधिकृत आठौँ तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर स्टाइपेन्ड पाउने व्यवस्था छ। तर, निजी मेडिकल कलेजका इन्टर्नहरूले भने २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि मासिक मात्र १० हजार ५०० रुपैयाँ पाउने गरेका छन्, जुन श्रम ऐन २०७४ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँभन्दा पनि निकै कम हो।

यस विषयमा निर्णय गर्ने मुख्य निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग हो। आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा केही समय निर्णय प्रक्रिया रोकिए पनि हाल नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकाले छिट्टै बैठक बसेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ।

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले वार्ताको समझदारीअनुसार अझै १५ देखि २० दिन पर्खने र सो अवधिमा पनि माग सम्बोधन नभए नेपालभरका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा अस्पताल सेवा नै प्रभावित हुने गरी देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।