काठमाडौं। विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेर पनि विभिन्न कारणले अझै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ।

प्राधिकरणले निर्माणको स्थलगत अवस्था, पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेको अवस्था र समग्र भौतिक प्रगतिका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चारवटा भिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी आरसीओडी व्यवस्थापन गर्ने नयाँ नीति अगाडि सारेको हो।

असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए भएका तर हालसम्म व्यावसायिक सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकरण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणको नयाँ वर्गीकरण अनुसार आरसीओडीको अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन र जग्गा व्यवस्थापन लगायत पीपीएमा तोकिएका सम्पूर्ण दायित्व समयमै पूरा गरेका वा तोकिएको अवधिभित्र पूरा गर्न सक्ने बलियो अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू समूह ‘क’ मा पर्नेछन्।

यस्ता आयोजनाहरूलाई समयमै अघि बढिरहेका आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैगरी, आरसीओडीको म्याद सकिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै तर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन र सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाहरूलाई समूह ‘ख’ मा राखिनेछ।

काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) का कारण निर्माण प्रभावित भएको पर्याप्त प्रमाणसहित निवेदन दिएका र प्राधिकरणबाट आरसीओडी थप स्वीकृत भइसकेका आयोजनाहरूका साथै आरसीओडी अवधिभित्र २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू समेत यसै समूह ‘ख’ मा समावेश हुनेछन्, जसको आरसीओडी थप गर्न सकिने बाटो खुला रहनेछ।

अर्कातर्फ, आरसीओडी अवधि समाप्त नभए पनि पीपीएमा उल्लेखित प्रमुख दायित्वहरू पूरा नगरेका, उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनमा अत्यधिक ढिलाइ गरेका तथा आरसीओडीको म्याद सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरूलाई समूह ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ।

सम्झौता उल्लंघनको उच्च जोखिममा रहेका यस्ता आयोजनाहरूलाई पीपीएको प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिने र तोकिएको समयमा सुधार नभए सम्झौता नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै, आरसीओडी अवधि सकिएपछि पनि पीपीए अनुसारका कानुनी दायित्व पूरा नगरेका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र वा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेका आयोजनाहरूलाई समूह ‘घ’ मा राखेर कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

प्राधिकरणले आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको मूल्यांघन आफ्नै आन्तरिक कार्यविधि अनुसार गर्ने स्पष्ट पारेको छ, जसमा हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन र पावरहाउस लगायतका मुख्य संरचनाहरूको निर्माण सुरु भई हासिल भएको प्रगतिलाई नै भौतिक प्रगतिको मुख्य आधार मानिनेछ।

सौर्य (सोलार) आयोजनाको हकमा भने प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको अवस्था, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई प्रगतिको सूचक मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनाहरूलाई समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आवश्यक निर्देशन र नियमित अनुगमन गर्नेछ भने निर्देशन पालना भए नभएको जाँच गरी आवश्यकता अनुसार बढीमा ६ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गरिनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार यो नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका, निर्माणमा राम्रो प्रगति गरिरहेका र आन्तरिक कारणले ढिलाइ भएका आयोजनाहरूबीच स्पष्ट पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ, जसबाट समग्र विद्युत् आयोजना व्यवस्थापन कार्य थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।