नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता दिन सञ्चारमन्त्रीको पहल: सिनेकर्मीसँग बजेट, सहुलियत ऋण र नीतिगत सुधारबारे छलफल

डिसी नेपाल
८ साउन २०८३ ८:०६

काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमै ‘उद्योग’को मान्यता दिलाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

चलचित्र क्षेत्रका विद्यमान समस्या, लगानी सुरक्षा र बजार विस्तारका विषयमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको सिनेकर्मीहरूसँगको विशेष छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई सिर्जनात्मक तथा आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार चलचित्रलाई उद्योगसरहको दर्जा दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। उहाँले सिनेमालाई औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यातजन्य सेवाका रूपमा स्थापित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसका साथै निर्माता तथा निर्देशकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था, उत्पादन लागत न्यूनीकरणका लागि आवश्यक वित्तीय छुट तथा अन्य कानुनी प्रबन्धहरू आगामी आर्थिक विधेयकमार्फत समावेश गराउन पहल गरिने उनको भनाइ थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा चलचित्र क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेटलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न ‘चलचित्र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ यथाशीघ्र तयार पारिने जानकारी मन्त्रीले दिए। उक्त कार्यविधिलाई व्यवहारिक बनाउन चलचित्रकर्मी र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरी अन्तिम रूप दिइनेछ।

छलफलमा चलचित्र निर्देशक तथा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति सदस्य मनोज पण्डित, नेपाल चलचित्र निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछाने, निर्देशक तथा निर्माता निश्चल बस्नेत र निर्माता एवं छायाकार शैलेन्द्रध्वज कार्कीको सहभागिता थियो।

सिनेकर्मीहरूले चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता दिएमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनमा सहज पहुँच पुग्ने उल्लेख गर्दै यसले दीर्घकालीन लगानी र व्यावसायिक स्थायित्व प्रदान गर्ने बताए। उहाँहरूले लगानी संरक्षण, उत्पादन लागत नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका लागि स्पष्ट सरकारी नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सरकारीस्तरबाट सुरु भएको यो संवाद र नीतिगत सुधारको पहल नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक कदम साबित हुने र यसले संस्थागत विकासमा नयाँ मोड ल्याउने विश्वास सहभागी सिनेकर्मीहरूले व्यक्त गरेका छन्।


No ads found for this position

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *