पछिल्लो समय कोशी प्रदेशका विभिन्न भू-भाग, विशेष गरी सुनसरीको देवानगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावका घटनाहरू सतहमा आएका छन्।

साउनको पवित्र सोमबार बोलबमको जल चढाउन जाने क्रममा डिजे बजाउने विषयलाई लिएर सुरु भएको एउटा सामान्य विवादले पछि उग्र रूप लिँदै दुई जना नागरिकको ज्यानसम्म लियो। बाहिरबाट हेर्दा यो घटना धार्मिक असहिष्णुता जस्तो देखिए पनि यसको भित्री चुरो प्रशासनिक लापर्बाही र सुझबुझको कमी नै हो।

स्थानीय स्तरमा विवाद उत्पन्न हुनेबित्तिकै त्यसको गम्भीरता बुझेर गल्ती पहिल्याउने र साम्य पार्ने प्रयास हुनुपर्नेमा प्रशासनबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी-प्रशासन र नागरिक समाज समयमै सजग भइदिएको भए यो घटनाले यति उग्र रूप लिने थिएन।

गृहमन्त्री स्वयम् प्रभावित क्षेत्रमा पुगे पनि स्थानीय सरोकारवालासँग संवाद गर्नुको सट्टा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुभयो। सीमा क्षेत्रमा नियन्त्रण हुनुपर्ने तस्करी झन् बढेको छ, जसले यस्ता विवादहरूमा इन्धनको काम गरिरहेको छ।

प्रहरी-प्रशासन नागरिकको सुरक्षा र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुभन्दा पनि सत्ता र शक्तिको चाटुकारितामा लिप्त हुँदाको परिणाम आज नागरिकले भोग्नुपरेको छ।

अहिले दुवै पक्षबिच भएको सहमति भनेको घाउमा लगाइएको ‘पट्टी’ (ह्यान्डीप्लास्ट) मात्रै हो। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भित्री चोटको ‘सिटी स्क्यान’ गरेर अपरेसन गर्न बाँकी नै छ। केवल प्रशासनिक दमन वा कागजी सम्झौताले मात्रै सामाजिक सद्भाव फर्किँदैन।

त्यसका लागि त्यहाँको भूगोल, संस्कृति, रहनसहन र धार्मिक संवेदनशीलता बुझेका व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष अध्ययन गराई समाधानको ठोस मार्गचित्र कोर्नु आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस आज गम्भीर आन्तरिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्नुमा वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वको ‘एकलकाटे’, अपरिपक्व र स्वार्थी कार्यशैली मुख्य जिम्मेवार छ।

सभापति र उपसभापतिको ध्यान सिङ्गो पार्टीको साझा अभिभावक बनेर संगठन सुदृढ बनाउनेतर्फ छैन; उहाँहरू केवल गुटगत भागबन्डा र ‘अहिले म, पछि तिमी’ भन्ने नेतृत्वको लेनदेनमा मस्त हुनुहुन्छ।

पञ्चायतकालमा जेल-नेल भोगेका र राष्ट्रियताका लागि लडेका पुराना अग्रज नेताहरू पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन अहोरूपमा लागिपरेका छन्। तर, जसको हातमा अहिले नेतृत्व पुगेको छ, उहाँहरू शतप्रतिशत कार्यकर्ताको सभापति बन्नै चाहनुहुन्न।

यही संकीर्ण सोचका कारण इतर पक्षमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ। पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन र नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन डा. शशाङ्क कोइरालाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय भेला’को तयारी गर्नु परेको बाध्यता पनि यही हो।

पार्टीभित्रको यो अपरिपक्वताको असर अहिले प्रदेश सरकारहरूमा प्रस्टै देखिन थालेको छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन र केन्द्र सरकारलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्नका लागि बलिया र स्थायी प्रदेश सरकारहरू आवश्यक हुन्थे। तर, केन्द्रीय नेतृत्वले परिपक्व संवाद गर्नुको सट्टा आवेश र इमोसनमा आएर निर्णय गर्दा प्रदेशहरू निरन्तर अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।

कोशी प्रदेशको कुरा गर्दा, अब नयाँ सरकार र समीकरणको चाबी एमालेको हातमा छ। एमालेभित्रको आन्तरिक अन्तरसङ्घर्ष र केन्द्रीय निर्देशनको अलमलका कारण अहिले प्रदेश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। यस्तो संवेदनशील मोडमा कांग्रेस परिपक्व र जिम्मेवार बन्नैपर्छ।

अन्ततः, चाहे देवानगञ्जको साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्ने विषय होस् या नेपाली कांग्रेसको साख जोगाउने विषय- दुवै ठाउँमा सुझबुझपूर्ण नेतृत्व र सुशासनको सख्त खाँचो छ। बेलैमा वस्तुस्थिति बुझेर गम्भीर कदम नचाल्ने हो भने न त सामाजिक सद्भाव जोगिन्छ, न त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै बलियो हुन सक्छ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हुन्।)