काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ।

बैठकले मन्त्रालयको समग्र कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्ष परिणाममुखी कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा आर्थिक वर्षभरि मन्त्रालय र मातहतका निकायले हासिल गरेका प्रगति, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन तथा सुशासनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीबारे छलफल गर्दै समाधानका उपाय र आगामी वर्षका प्राथमिकताबारे समेत समीक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘सिकाइ चौतारी’ कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। उनले नयाँ पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको विकास तथा शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनाको खाका शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान, सबै कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन तथा शिक्षकसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै अब फरक कार्यशैली अपनाएर स्पष्ट परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचनालाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन, कार्यसम्पादन सूचक (इन्डिकेटर) लाई पुनःपरिभाषित गर्न तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई क्रमशः प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सचिव पौडेलले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हासिल भएका उपलब्धिलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढी रकम फर्छ्योट गरिएको जानकारी पनि दिए।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र मातहतका निकायले परिणाम देखिने गरी कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए।

बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, मातहतका निकायका प्रमुख तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप तथ्यपरक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति, कार्यान्वयनका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

बैठकमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेट विनियोजन, सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि, माइलस्टोन प्रगति तथा निकायगत उपलब्धिको सारांश प्रस्तुत गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको छ।

साथै, ‘हेल्लो सरकार’ अन्तर्गत प्राप्त एक हजार १४१ वटा उजुरी सम्बोधन गरिएको तथा आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीको आधारमा छनोट प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गरिएको छ।