काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गत साउन ६ गतेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको हो, जुन गत साउन १ गतेदेखि नै लागू भइसकेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्का सदस्यहरू र महान्यायाधिवक्ताको तलब समान ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यसैगरी, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ र अन्य न्यायाधीशहरूको तलब ८४ हजार ५९० रुपैयाँ कायम भएको छ भने जिल्ला न्यायाधीशहरूको तलब ७७ हजार ११० रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकेको छ भने अन्य पदाधिकारीहरूले मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन्। यसैगरी, संघीय संसद्का महासचिवको तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवहरूको तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ।