सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादका कारण कर्णाली प्रदेशमा तीन मन्त्रीको शपथ रोकिएको छ ।

कर्णाली सरकारमा सहभागी हुने तीन मन्त्रीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको थियो । तर मन्त्री छनोटको विषयमा नेकपाभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि अन्तिम समयमा शपथ कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग मन्त्रीहरूको शपथका लागि समय माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको आग्रहअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार बिहान ११ बजेको समय निर्धारण गरेको थियो । तर निर्धारित समयसम्म पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गर्न सकेनन् ।

पछि मुख्यमन्त्री शाहीले नै शपथ कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशमा नेकपाले पाएका तीन मन्त्रालय अझै रिक्त छन् ।

एमालेबाट भने एक साताअघि नै तीन मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तर आफ्नै दलभित्र मन्त्री छनोटको विषयमा विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

नेकपाले कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २८ दिन बितिसक्दा पनि कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सोमबार मन्त्रीका रूपमा नेकपा सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम चर्चामा थियो ।

तर नेकपाभित्रको विवाद यतिमै सीमित छैन । साबिक समाजवादी धारले पनि कर्णालीमा आफ्नो भाग खोजेपछि मन्त्री छनोटको विषय थप जटिल बनेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपाका एक सांसदका अनुसार साबिक समाजवादी पक्षले पनि मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेको छ । त्यसमाथि नेकपाभित्रै मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी सांसदहरूको संख्या धेरै भएकाले विवाद बढेको उनको भनाइ छ ।

ती सांसदले मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी मन्त्रीको नाम अघि बढाउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे । उनका अनुसार पार्टीको बैठकबाट सहमति जुटाएर नाम टुंग्याउनुपर्नेमा व्यक्तिगत रूपमा नाम सिफारिस गर्न खोजिएपछि विवाद चुलिएको हो ।

नेकपाभित्र सबै सांसदलाई पालैपालो मन्त्री बनाउनेभन्दा पनि क्षमता र योग्यताका आधारमा मन्त्री छनोट गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ । मन्त्री छनोटमा सक्षम व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

साबिक समाजवादी धारबाट कर्णाली प्रदेशसभामा एक जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित साबिक समाजवादी पक्षका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वसँग पहल गरिरहेका छन् ।

यससँगै नेकपाभित्र भागबन्डा, मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन र साबिक समाजवादी धारको दाबीका कारण कर्णाली सरकारमा नेकपाले पाएका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । विवाद तत्काल समाधान नभए मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।