काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ। उमेर हदको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको र वरीयता मिचेर गरिएको उक्त नियुक्ति अदालतले बदर गरेसँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम पुनः नेतृत्वविहीन बनेको छ।

नियुक्तिकै समयदेखि विवादित बनेको उक्त निर्णय सच्याउन तालुकदार मन्त्रालय तयार नभएपछि प्रकरण न्यायिक परीक्षणमा पुगेको थियो। सुशासन र योग्यता (मेरिट) का आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हाल्न आएका मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) को कार्यकालको पहिलो महत्त्वपूर्ण नियुक्ति नै कानुनी रूपमा असफल भएको छ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले निगमको अध्यक्ष हुन ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

तर, मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ८० वर्ष पुगिसकेका श्रेष्ठलाई गत असार ३० गते कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलाले मन्त्रीको कार्यक्षमता र नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी सिफारिस समिति र मन्त्रालयले नै कानुन र मापदण्डको ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै यसको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्री र समग्र सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।

अदालतको आदेशसँगै निगम नेतृत्वविहीन हुँदा जहाजको इन्जिन ओभरहल जस्ता ठूला र खर्चिला प्रक्रियामा तत्काल निर्णय लिन, बोर्ड बैठक बस्न र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। साथै, श्रेष्ठको छोटो कार्यकालमा भएका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ।