जनकपुरधाम। माडरस्थित सिरहा भन्सार कार्यालयले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म राजस्व सङ्कलनको अवस्था समग्रमा सुधारोन्मुख देखिएको हो।

कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १८ करोड छ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा रु १४ करोड ९४ लाख ४६ हजार सङ्कलन भएको छ। यो निर्धारित लक्ष्यको ८३ प्रतिशत हो।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु १२ करोड १२ लाख ९२ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् रु १४ करोड ८३ लाख ६१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। उक्त रकम निर्धारित लक्ष्यको १२२ प्रतिशत हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु ११ करोड ९९ लाख ५६ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा रु नौ करोड ४६ लाख आठ हजार मात्रै सङ्कलन भएको थियो। यो लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हो।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले सिरहा भन्सार कार्यालय माडरमा राजस्व परिचालनको अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखाएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुनु कार्यालयका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ।

कार्यालय प्रमुख प्रमोदकुमार दासका अनुसार दरबन्दीअनुसार पर्याप्त जनशक्ति नभए पनि भन्सार छली तथा चोरीपैठारी नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन, आयातित मालवस्तुको यथार्थ मूल्याङ्कन तथा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइएकाले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको हो।

यद्यपि, माडर भन्सार नाकामा लामो समयदेखि क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा खाद्यान्न तथा कृषि सामग्रीको जाँचपासमा समस्या भइरहेको प्रमुख दासले बताउनुभयो। नाकामा क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न लामो समयदेखि पहल गरिए पनि हालसम्म स्थापना हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।

सिरहाको महत्त्वपूर्ण सीमावर्ती व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको माडरबाट हुने आयात–निर्यात तथा सीमा व्यापारको गतिविधिले भन्सार राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। आयात हुने वस्तुको परिमाण र मूल्य, व्यापारिक कारोबारको अवस्था, भन्सार मूल्याङ्कन तथा भन्सारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पार्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

स्थानीयका अनुसार राजस्व सङ्कलन बढाउनसँगै भन्सार नाकाबाट हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण र व्यापारिक कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न सके राज्यको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापारिक गतिविधिसमेत थप व्यवस्थित हुने उनीहरूको भनाइ छ।