काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै संयन्त्र नबनाई सरकारलाई नै पूर्ण रूपमा सघाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले विपद्को यस कठिन समयमा राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति कायम राख्दै सरकारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकमा डेढ घण्टासम्म विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणबारे गहन छलफल भएको सचिवालय सदस्य लिमा अधिकारीले जानकारी दिइन्।

पार्टी कार्यालयमा संकलन भएका राहत सामग्रीहरू सरकारले काठमाडौँमा तोकेका चारवटा संकलन केन्द्रहरूमा बुझाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने रास्वपाको तयारी छ। उद्धार र तत्कालीन राहतको काम सकिएपछि पार्टीका जनप्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सदस्यहरू पीडितको घरदैलोमै पुग्ने योजना बनाइएको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्रीले बाढीपहिरो र विपद्का समयमा सरकारले गरिरहेका प्रयास, खोजी तथा उद्धारको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।

प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा विपद् प्रतिकार्यबारे भएका छलफल र १० बुँदे सहमतिबारे जानकारी गराउँदै प्रदर्शित अभूतपूर्व राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

यसैबीच, रास्वपाले विपद् राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ योगदान गर्ने र विपद् लक्षित कार्यबाहेक अन्य सम्पूर्ण सांगठनिक गतिविधिहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

बैठकमा सभापतिबाट मनोनीत पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइएको थियो भने अन्य आन्तरिक प्राविधिक विषय र नयाँ प्रवक्ता तोक्ने विषयमा पनि सामान्य विचार-विमर्श भएको छ।