काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीप्रतिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ठूलो नीतिगत निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय स्वदेशी सामग्री र स्थानीय प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा जारी असोज ३० गतेको प्रेस नोट अनुसार आयातित बिटुमिन र असफाल्टमा आधारित कालोपत्रे सडकको साटो प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक तथा स्थानीय ढुङ्गा र स्वदेशी प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ।

अबदेखि सडक, पुल तथा भवनको डिजाइन गर्दा वा बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वदेशी विकल्प उपलब्ध भएसम्म विदेशी सामग्री वा विदेशी ब्रान्ड लक्षित प्राविधिक मापदण्ड तयार पार्न पाइने छैन।

त्यस्तै सरकारी भवन निर्माण तथा सजावटमा विदेशी ग्रेनाइट र टायलको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान र खरिद सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोगको बाध्यकारी सर्त राखिनेछ भने स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गरेमा भुक्तानी रोकिनेछ।

गुणस्तर र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरिने प्रष्ट पार्दै मन्त्रालयले विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भनेर जालसाजी गर्ने वा झुट्टा विवरण दिने आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखी कडा कानुनी कारबाही गरिने जनाएको छ।

यो नीतिगत व्यवस्थाले आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशभित्रै औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विश्वास छ।