काठमाडौं।  सरकारले देशको जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माणका लागि दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

सार्वजनिक गरिएका श्वेतपत्रहरूले नेपालको जलस्रोतको दिगो उपयोग, हवाई सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत खुला तथ्यांक प्रणाली अपनाएर नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना र २४ घण्टे निगरानी

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेपछि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना र मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमार्फत आधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ रणनीति अघि सारिएको छ।

केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (७.५४ मिलियन डलर) को लागतमा ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। यसका साथै, जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ।

‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’: चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाइने

अत्यधिक जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउन सरकारले ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु-२ हिमताल रहेका छन्।

सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४ करोड ९९ लाख डलर) रहेको छ। यसअघि दोलखाको छो-रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलताका साथ घटाइसकिएको अनुभवलाई आधार मान्दै यी नयाँ हिमतालहरूमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन लागिएको हो।

मौसम पूर्वानुमानमा एआई र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग

मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपिसी) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

यसैगरी, देशभर रहेका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्र (एडब्लुएस) मा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भारका साथै काठमाडौँ उपत्यकाका लागि एक्स-बण्ड राडार जडानको प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ वटा प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ।

पूर्वसूचना स्थानीय तह र समुदायसम्मै पुर्‍याइने

पूर्वानुमानलाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउन बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गरिनेछ।

सूचना प्रवाहका लागि ११५५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र अडियो-भिजुअल ब्रिफिङको प्रयोग गरिनेछ। सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर तटीय तथा तल्लो क्षेत्रका समुदायसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

श्वेतपत्रमा दीर्घकालीन रूपमा यी योजनाहरूले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र अन्तर-निकाय समन्वय मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने औँल्याइएको छ।