काठमाडौं। सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले छवटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ। मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको जोखिम घटाउन सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म करिब चार करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर लागतको ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ सञ्चालन गर्ने योजना छ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर लागतमा छवटा नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना नमुना विकास गर्ने तथा बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागतमा समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना पनि छ।

मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यन्त्र सिकाइ र उच्च क्षमताको गणना प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना विभागले अघि सारेको छ। देशभरका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडार मर्मत गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। थप छ प्रदेशमा माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्ने केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि छ।

श्वेतपत्रमा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत जोखिमयुक्त समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउने, खुला तथ्याङ्क प्रणाली विस्तार गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। यद्यपि, यी योजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।