काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपालले कुनै कुटनीति सम्बन्ध स्थापना गर्दा तथा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनको सदस्य लिँदा प्रयोग गरेको नेपाललाई सावैभौम स्वतन्त्र मुलुक देखाउने कुनै दस्तावेज भए उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले गएको सोमबार वरिष्ठ अभिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रिटमा दिएको उत्प्रेषण आदेशको बुधबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। न्यायधीश हरि फुयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अधिवक्त भण्डारीले हालै भारतले जारी गरेको विवादास्पद नक्सामा नेपाली भूमिसमेत समेटिएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि यस्तो आदेश दिइएको हो।

सर्वोच्चले नेपालको ऐतिहासिकता देखाउने, सार्वभौम र स्वतन्त्रता देखाउने र कालापानी लिम्पियाधुरासहित देखाउने कुनै नक्सा भए अनुसूचीका रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। यस्तै १८१६ मा नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धीमा नेपालको नक्साबारे भएको अनुसूचीसमेत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

यस्तै लण्डनमा प्रकाशित भएको भनिएको नेपालको सबैभन्दा पूरानो नक्साको प्रतिलिपि पनि उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

भारतले नेपाली भूमिसमेटर नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको छ।