काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बाह्य क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकको पूर्वतयारीको सन्दर्भमा १६औँ योजना कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशालगायतका विषयमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा भट्टले वास्तविक क्षेत्रका कृयाकलापमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगले अन्तर मन्त्रालय तथा क्षेत्रगत समन्वय गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीच समस्या समाधानको सेतुको काम गर्ने तथा छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट उठान गरिएका विषयवस्तुलाई आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन, समष्टिगत आर्थिक अवस्था तथा निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धमा प्रस्तुती तथा सहजीकरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य तथा कार्यान्वयनको अवस्था एवं सरकारको वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा १०० बिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माणका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

साथै, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले मर्यादित व्यवसायिक वातावरण एवं व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका पक्षमा जोड दिनुभएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी निर्माण, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन, वित्तीय स्रोतको उपयोग र तरलता व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता तथा कमजोर मागको कारण कर्जा तथा लगानी विस्तारमा न्यूनता र खराब कर्जा वृद्धिलगायतका समस्या उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।

साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका नेपाल बैंकर्स सङ्घ, विकास बैंकर्स सङ्घ, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ लगायतका संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकालगायत निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।