सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँको नवीनतम् प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र समृद्धिका लागि दुई वटा विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनबीच आज राजधानी सुर्खेतमा सो सम्झौता भएको हो।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतको तर्फबाट निमित्त रजिष्ट्रार यामबहादुर कार्की एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रा डा शारदा थपलियाले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लक्ष्यलाई पूर्णता दिन, विश्वविद्यालयको उपलब्ध जनशक्ति उपयोग गर्न र यहाँको उत्पादन सघाउ हुने गरी नयाँ प्रविधिको विकास गर्न यो सम्झौता कोसेढुङ्गा सावित हुने कृषिमन्त्री विमला केसीले दाबी गरिन् ।

“विगतको शक्तिशाली राज्य कर्णालीले अरुलाई दिन्थ्यो,” उनले भने, “अब पनि दिनेगरी कर्णालीको विकासमा सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढेको छ।”

कर्णाली सिञ्चित हुन नसकेसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने अहिलेसम्मका सोच/लक्ष्य स्वर्गमा जाने तर काम नर्क पुग्नेजस्तै भएको जनाउँदै मन्त्री केसीले भने, “विकृति हटाउने र विधिको शासन कायम हुनेगरी नयाँ ढाँचाको विकासमा लाग्छौँ।

यसका लागि स्थानीय सरकारले साना, प्रदेशले मझौला र सङ्घीय सरकारले ठूला पूर्वाधारका योजनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माले आवश्यकताका आधारमा विकास र त्यहीअनुरुपको अनुसन्धान हुन सकेमात्र सरकार र विश्वविद्यालयबीचको सम्झौताले मूर्तरुप पाउने बताए ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रा. डा. थपलियाले अहिलेसम्मकै इतिहासमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर नयाँ अभ्यास थालेको तर्क गरे ।

उनले भने, “बाहिरका विश्वविद्यालयसँग मात्रै नभएर आफ्नै सरकारसँग हामीमा भएको उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेका छौँ। यसले दिगो विकास र अनुसन्धानमा आधारित विकासमा सहयोग पुग्छ।”

अनुसन्धानविना विकास हुन नसक्ने भन्दै प्रा. डा. थपलियाले हामीमा भएको विशेषतालाई बाहिर ल्याउन सकेमात्र देशले लिएको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरे।

विश्वविद्यालयको ज्ञान, सीपलाई मानव व्यवहारसँग समाविष्ट गर्दै त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार यामबहादुर कार्कीले कर्णाली सरकार र विश्वविद्यालयबीचको सम्झौताले विकासमा नयाँ आयाम थपिने बताए ।

उक्त विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र सङ्कायका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्काले यो सम्झौताले विश्व बजारमा आवश्यक र प्रदेश सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे ।

विकाससँग विज्ञताको ढाँचा लागू गर्नसके हचुवाका भरमा गरिने विकास योजना प्रतिस्थापन हुनुका साथै कर्णाली सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने सोच पूरा हुने उनको जिकिर थियो।

कृषि विश्वविद्यालय चितवनका अनुसन्धान निर्देशक नवराज देवकोटाले यो सम्झौताले स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्यययनरत जनशक्तिले अनुसन्धान, विकास, समृद्धि र प्रदेश तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव भारीले सम्झौताअनुसार सरकारले विश्वविद्यालयका लागि शोधपत्र तयार गर्ने थलोको प्रबन्ध गर्ने, प्रविधिको विकास, पाठ्यक्रम अनुसन्धान जस्ता विभिन्न कार्यमा समन्वय गर्ने बताए ।

सचिव भारीका अनुसार प्रदेश सरकारले दुवै विश्वविद्यालयसँग गरेको सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ।