काठमाडौं। सरकारले रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किनु अघि नै कोरोना परीक्षण गरिदिन सम्बन्धित मुलुकलाई नेपाली नियोगमार्फत पत्राचार गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार ३९ वटा नेपाली नियोगमार्फत सम्बन्धित मुलुकलाई नेपाली नागरिक स्वदेश फर्काउनु अघि नै कोरोना परीक्षण गरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हो। सरकारले ती मुलुकबाट नेपालबाट जाने नागरिकलाई पनि नेपालले कोरोना परीक्षण गरेरमात्र पठाउने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ।

खाडी तथा अन्य मुलुकहरुमा कोरोना महामारीका कारण धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा ती मुलुकबाट नेपाली नागरिक फर्काउँदा थप कोरोना संक्रमण नभित्रियोस भनेर सरकारले नेपाल ल्याउनु अगाडि नै सम्बन्धित देशले नै कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारलाई प्राथमिकताको आधारमा नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली नागरिक स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको सरकारले कोरोना परीक्षणपछि कोरोना संक्रमण नदेखिएका नागरिकलाई पहिलो चरणमा नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ।

‘नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार प्राथमिकताको आधारमा नेपाल आउन चाहने नागरिकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरिरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘तर कुनै पनि मुलुकलाई नेपाल फर्किन चाहने नागरिकको कोरोना परीक्षण गरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको मेरो जानकारीमा छैन।’

परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले भने ३९ वटा नेपाली नियोगमार्फत नेपाल फर्किने चाहने नागरिकको सम्बन्धित मुलुकलाई कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह पत्राचार गरेको दाबी गर्यो।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता अनुसार स्वदेश फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा गर्भवती महिला, सम्बन्धित मुलुकले आम माफी दिएका, रोजगार गुमाएका, अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउने सरकारले तयारी गरेको छ।

विदेशबाट फर्किएका नागरिकको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरेको छ। सरकारले स्वदेश फर्किन चाहनेको सहजीकरण गर्न २६ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ। उक्त कार्ययोजनामा नेपाल फर्कन चाहने त्यस्ता नागरिकलाई महामारी फैलन नदिने गरी सङ्क्रमणबाट सुरक्षितरूपमा स्वदेश आउने, क्वारेन्टिनमा बस्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नेरगराउने विषय समेटिएको छ।

कार्ययोजनामा स्वदेश फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनका लागि कुन निकायले के काम गर्ने र कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ। सरकारले अलपत्र अवस्थामा रहेका भारतबाहेक देशबाट पहिलो चरणमा करिब २५ हजार नागरिक ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

याे पनि पढ्नुस

स्वदेश फर्कनेको सहजीकरण गर्न बनेकाे २६ बुँदे कार्ययोजनामा के छ?