काठमाडौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने व्यवस्था गर्न भन्दै संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा १८ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गैरसरकारी संशोधन प्रस्तावमा रुपमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार संसदमा दर्ता गराएको यो पाँचौं संविधान संशोधन विधेयक हो।

सरकारले भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशानछाप भित्रको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि गैरसरकारी विधेयकका रुपमा पाँच वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

नेमकिपाले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन माओवादीले १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनु पर्ने व्यवस्था राख्न निकै जोडबल गरेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले सहमत हुन नसक्दा उक्त प्रस्ताव संविधानमा उल्लेख भएको थिएन।

तर अहिले राष्ट्रिय दलको मान्यतासमेत नपाएको नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले देशप्रतिको कर्तव्य ठानेर आफूहरुले १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिमको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए। ‘देशप्रतिको कर्तव्य ठानेर अहिले नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो,’ विजुक्छेले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो विषयमा हामीले संविधान निमार्णकै क्रममा पनि राखेका थियौं। त्यो बेला ठूला भनिएका दलहरु डराए।’

उनले नाम चाहिँ गोरखाली, काम चाहिँ डाउने जस्तो भएको उल्लेख गर्दै देशप्रतिको कर्तव्य र देशको रक्षा गर्न पनि १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैन्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

यो बाहेक संविधान संशोधन प्रस्तावमा दलितको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। धारा ४० मा “दलितलाई” भन्ने शब्दको सट्टा “आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई” भन्ने शब्द राख्नुपर्ने नेमकिपाको संशोधन छ।

नेमकिपाले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईलाई हटाएर एक सिंगे गैंडा राख्नुपर्ने, वंशजको नागरिक हुन बाबु र आमा दुवै जना नेपालको नागरिक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरका छन्। हाल संविधानको धारा ११ ९२० ख अनुसार वंशजको नागरिक हुन बाबु वा आमा मध्ये एक नेपाल नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नेमकिपाले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिइने प्रावधान हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले संविधानको धारा १४ लाई खारेज गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै नागरिकको सम्पत्तिको मौलिक हकमा समेत कटौती गर्नुपर्ने संशोधन सुवालले दर्ता गराएका छन्। उनले संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरेका छन्, ‘संविधानको धारा २५ को उपधारा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका “लगाउन सक्नेछ ।” भन्ने शब्दहरुपछि “नेपाली नागरिकको सम्पत्तिको सीमांकन गरिनेछ र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था हुनेछ ।” भन्ने वाक्यांश थपिएको छ।’

त्यस्तै सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई भूभाग समावेश हुनुपर्ने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचति कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासन व्यवस्था हुनुपर्ने र राज्यका सबै जसो पदमा नियुक्त तथा निर्वाचित हुने व्यक्ति वंशजको नागरिकता पाएको हुनुपर्ने संशोधन नेमकिपाले दर्ता गराएको छ।