काठमाडौँ। स्थानीय तहमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान बारे भूमि आयोग र नेपाल नगरपालिका संघ तथा महानगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ ।

सोमबार भूमि आयोगको कार्यालय ताहाचलमा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ), नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटालगायतका व्यक्तिहरुसँग सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगले गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले डिसी नेपाललाई बताए ।

ज्ञवालीले भने, “महानगरपालिका र नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहका कस्ता कस्ता समस्याहरु छन् ? भन्ने विषयमा छलफल गरेका हौँ । छलफलमा उहाँहरुले देशका २९७ वटै नगरपालिकामा आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।”

छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी समस्या पनि जटिल बन्दै गएको र ती बस्तीका नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानमा आयोगको तत्काल ध्यान जानुपर्ने आवाज उठेको ज्ञवालीले बताए ।

करिब दुई घण्टासम्म चलेको छलफलमा सरकारले देशका करिब १४ लाख सुकुम्वासी तथा भूमिहीनलाई एक पटक जग्गा दिने निर्णय गरेर कानुन बमोजिम बनाएको भूमि आयोगले सबै नेपालीलाई जग्गा धनी बनाउनुपर्नेमा उपस्थित व्यक्तिहरुले जोड दिएका थिए ।
एकीकृत बस्ती विकास गर्न माग

भूमि आयोगसँगको छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जुले भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, सीमान्तकृत नागरिकलाई भूमि दिँदा एकीकृत बस्ती विकास गर्न मिल्ने गरि दिनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार आयोगसँगको छलफलमा बोल्दै धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमूख समेत रहेका ब्याञ्जुले भूमि आयोगले जग्गा दिँदा जथाभावी रुपमा दिन नहुने भन्दै त्यस्ता भूमिहिन नागरिकलाई एकीकृत बस्ती बनाएर दिनुपर्ने र त्यसका लागि बरु आयोगले मात्रै नभई प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले सहकार्य गर्ने बताए।

अध्यक्ष ब्याञ्जुले डिसी नेपालसँग भने, “नेपालमा छरिएर बस्ती विकास गर्ने कुराले हाम्रो विकासको खर्च धेरै भयो । सम्भव भएसम्म भूमिहीन दलित, किसान लगायत सबैलाई एकीकृत बस्ती विकास गरेर राख्नुपर्छ। बरु त्यसलाई संघीय सरकारले सक्दैन भने तीनै तहको सरकारले मिलेर गरौँ।”

ब्याञ्जुले ५० जना भूमिहिनलाई ५० तिर जग्गा दिने र ५० ठाउँमा बाटो, खानेपानी लैजानु पर्ने र ५० ठाउँमा ढल लगायतका सुविधा पुर्याउँदा स्थानीय तहको खर्च अत्यधिक हुने भएकाले एकीकृत विकास गरेर नयाँ बस्ती बसाउनुपर्ने बताए।

काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगर लगायतका शहरमा मल्टीनेशनल बिल्डङ्गहरु बनाएर भूमिहीनलाई इन्सटलमेन्ट बेसिसमा घर पनि दिने पा्रबधानमा जानुपर्छ, ब्याञ्जुले भने।

काठमाडौँका सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन

काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरि प्रभा खड्कीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारसहित विभिन्न ठाउँमा रहेका भूमिहीन किसान र सुकुम्वासीलाई छिटोभन्दा छिटो पहिचान गरी भूमि पूर्जा दिनुपर्ने बताइन्।

खड्कीले काठमाडौँका सुकुम्वासीलाई नदी किनारबाट उचित व्यवस्थापन नगरे त्यस क्षेत्रमा ठूलो स्वास्थ्य समस्या आउने भन्दै त्यसको समाधानका लागि महानगरपालिकाले हदैसम्मको प्रयास गरिरहेको बताइन्।

खड्कीले देशभरका सुकुम्बारीहरुको डिजिटल तथ्याङ्क बनाएर कुन व्यक्तिको जग्गा कहाँ–कहाँ छ ? र कुन व्यक्तिको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा छैन ? भन्ने पत्ता लगाएपछि मात्रै वास्तविक भूमिहिन नागरिकको पहिचान हुने बताएकी छन्।  सोमबार नगरपालिका संघ र महानगरपालिकाका केही प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको भूमि आयोगले आज दिउँसो २ बजे भूमि विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै छ।