काठमाडौं । बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले पेश गरेको ‘बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५’ लाई परिमार्जित गरेर ल्याउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा समितिका अधिकांश सदस्यहरुले असन्तुष्टी जनाएपछि त्यसलाई संसोधन गरी पेश गर्न निर्देशन दिइएको समितिले जानकारी दिएको छ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा संघिय संसदमा विधेयक पेश गरेका थिए । । विधेयकमा सांसदहरुको ८५ वटा संसोधन प्रस्ताव रहेको छ ।

२०७५ मंसिरमै अर्थ समितिको बैठकमा छलफल सुरु भएपनि एक वर्ष स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि २०७६ फागुनबाट पुनः पुनः छलफल सुरु भएको थियो ।
लकडाउनका कारण समितिको बैठक बस्न नसक्दा रोकिएको विधेयकमाथी साउनदेखि दफावार छलफल गरिएको थियो । शुक्रबार छलफल सकिएपछि समितिले सांसदको संसोधनलाई समेत समेटेर विद्ययेक पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

सांसदहरुले विधेयकमा समग्र बीमा व्यवसाय नियमन गर्ने गरी एकीकृत रुपमा समेट्न नसकेको, बीमा प्राधिकरणको व्यवस्था विद्यमान बीमा समिति जस्तै भएको, स्वास्थ्य बीमालाई नसमेटिएकोलगायतका विषयहरु उठाएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्विकृती नलिई कुनै पनि कम्पनीले बीमा, पूर्नबिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने गरिएको छ । यस्तै बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।