काठमाडौं। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास तथा निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले आफूले चुनाव जित्न एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रचण्डले कथित दल त्यागको निहुँमा कानुनी डन्डा चलाउन नसुहाउने तर्क गरेका छन्।

सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लख्दै मन्त्री साहले आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता र सहकार्य गर्ने, नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिइराख्नेहरुले साझा घोषणापत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले नसुहाउने टिप्पणी गरेका छन्।

‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद पुनःस्थापनाको पक्षधर बनाउनेहरु आज फेरि नांगै भएका छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘रुपमा अहिले कै संसद सुचारु हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित प्राविधिक र कानुनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुष्प्रयास गर्नु आफैंमा प्रतिमागी कार्य हो।’

मंगलबारमात्रै माओवादी केन्द्रले साहसहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद खारेज गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।