काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध आजै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध ३१ जना सांसदको हस्तक्षर संकलन गरेर आजै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य ओम गौतमले जानकारी दिए।

अहिले कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सदस्यसँग छलफल गरिरहेको छ। कांग्रेसले यसअघि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न भन्दै तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। नेता कुमार खड्काको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा मणिभन्द्र कँडेल र विन्दुकुमार थापा सदस्य छन्।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको रुपमा संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अगाडि सारेको छ। ‘आजै ३१ जना संसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गराउँदै छौं,’ कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सदस्य ओम गौतमले डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिले सबै दलसँग छलफल भइरहेको छ।’

बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परेका थिए। जनमोर्चाले आफू सरकारमा सहभागी नहुने तर नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्ने वचन दिएको गौमतले जानकारी दिए। माओवादी पनि कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा पुगेको हो।

कुल ६० सांसद भएको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङको एमालेमा २७ सांसद छन्। एक स्वतन्त्र सांसदले पनि गुरुङलाई समर्थन गरिरहेका छन्। ३ सांसद भएको जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि गुरुङको पक्षमा २८ सांसद हुन्छन्। यसरी गुरुङ सरकार अल्पमतमा पर्छ। अब मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ अहिलेको समीकरणमा त्यो असम्भव देखिन्छ।

चैत २५ गते सरकारको समर्थन कायमै राखेर माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य अन्तमि चरणमा पुर्याएका हुन्।

नयाँ सरकार समीकरणको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग १५, माओवादी केन्द्रको १२ सदस्य छन्। यसैगरी जसपासँग दुई ससदस्य छन्। तीन सदस्य भएको जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ३२ सांसद हुन्छ जुन प्रष्ट बहुमत हो।