काठमाडौं। बैशाख २७ गते नेपाली राजनीतिको सरकार जोगाउने र भत्काउने एक महत्वपूर्ण दिन हुने भएको छ। संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ भने सोही दिन गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दैछन्।

एमाले भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्री गुरुङ दुवैलाई विश्वासको मत लिन सकस परेको छ। त्यसैले विश्वासको मत लिन काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायत आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट नेता फकाउन दौडधुप गर्नुपरेको छ भने पोखरामा निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको जनमोर्चा फकाउन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सकस परेको छ।

यस अघि बैशाख १५ गतेनै मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने मिति तय गरिएको थियो। तर जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘जादुमय ढङ्गबाट १५ गते वेपत्ता’ भएपछि गण्डकी प्रदेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ।

शाही आकस्मिक रुपमा कोरोना पोजेटिभ भई अस्पतालमा भर्ना भएका थिए तर विपक्षीदलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार टिकाउन सांसद अपहरण भएको अपहरण गरेर अस्पतालसँग मिलेमतो गरी सांसद बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चालले पनि आफ्ना सांसद वेपत्ता भएपछि सभामुखलाई खोजिदिन निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले अर्को सूचना नआउञ्जेल सम्मको लागि प्रदेशसभा स्थगित गरिदिएका थिए।

सभामुखको यो निर्णयबाट असन्तुष्ट भएका मुख्यमन्त्री गुरुङ सभामुख अधिकारी पूर्वाग्रही भएको भनेर आक्रोश समेत पोखेका थिए। शुरुमा मुख्यमन्त्री गुरुङ पुनः प्रदेशसभा बैठककै लागि तयार थिएनन्। तर बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति जुटेको छ।

अब के गर्ला त जनमोर्चा ?

कुल ६० सांसद भएको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङको एमालेमा २७ सांसद छन्। एक स्वतन्त्र सांसदले राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २८ सांसद हुन्छन्।

विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२ जनता समाजवादी २ र जनमोर्चाको ३ सांसद गरी कुल ३३ सांसद रहेका छन्। यो भनेको विपक्षी गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत हो।

तीन सांसद भएको जनमोर्चा अहिले निर्णायक छ। तर सांसद शाहीले फेर क्रस गर्ने सम्भावना भएको बाहिर जति चर्चा भएको छ। त्यो खाले अनुमान सत्य नहुने र सांसद शाहीले पनि पार्टीको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने गण्डकी प्रदेश जनमोर्चाका सांसद तथा संसदीयदलका नेता कृष्ण थापा मगरले बताउँछन्।

‘कांग्रेस,माओवादी र जसपाले सांसद शाहीलाई प्रदेश सरकारले अपहरण गर्यो भनेर उनको स्वस्थ्य माथि जुनखाले राजनीति भयो त्यो पनि गलत भएको छ। अहिले सांसद शाही कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। स्वस्थ्य स्थिति सुधार उन्मुख भएका कारण उहाँले २७ गते हुने प्रदेश अधिवेशनमा पार्टीको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्री विरुद्धमा नै मत हाल्नु हुनेछ,’ थापाले डिसी नेपालसँग भने।

गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा यो खाले अंकगणीत भएपनि एमालेका असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा फेर क्रस गरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सशंकित बनाएको छ अब संघ र प्रदेश सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भविष्य के हुन्छ त? २७ गते नै फैसला हुने छ।