काठमाडौं। संसदमा विश्वासको मत नपाएर ओली सरकार ढलेपछि गठबन्धन सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरुलाई आव्हान गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि आव्हान गरेसँगै संसदमा रहेका ४ वटा दल र ४ जना स्वतन्त्र हैसियतका सांसदहरुको कसरी सरकार बन्छ भन्ने हिसाबकिताब शुरु भएको छ।

अहिलेको २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको गणितलाई हेर्ने हो भने एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्न जति सजिलो र एमाले बाहेकेको सरकार बन्न त्यति नै गाह्रो छ। अझ गठबन्धन सरकार बन्न नै नसक्ने सबैभन्दा धेरै छ।

२७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पाँचजना सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन्। ती मध्ये ४ जना अहिले विपक्षमा देखिएका हुन्। अग्नि सापकोटा सभामुख भएकाले उनले मतदान गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै काँग्रेसका मोहम्मद अफ्ताव आलम । विजयकुमार गच्छदार तथा जसपाका रेशमलाल चौधरी र हरिनायारण रौनियार निलम्बनमा छन्। सांसद निलम्बनको समस्याले विपक्षीलाई नै घाटा हुने देखिएको छ।

संसदमा हाल एमाले १२१, काँग्रेस ६३ (२ निलम्बित), माओवादी ५० (एक सभामुख), जसपा ३४ (२ निलम्बित) र ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

त्यसैले एमालेलाई बहुमत पुर्याउन सहज देखिएको छ। तर सोमबार प्रतिनिधिसभामा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह अनुपस्थित भएकाले काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गरेर जाने सम्भावना कम छ। यद्यपी राजनीतिमा असम्भव भने होइन। एमालेलाई जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले समर्थन गर्ने र माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी लाइनमा उभिने हो भने सहजै बन्न सक्ने गठबन्धन हो यो।

अर्को गठबन्धन भनेको सबै विपक्षी एक हुने हो। यसमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीनवटै विपक्षीबीच गठबन्धन बन्नुपर्छ। तर, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह यो गठबन्धनमा देखिए पनि हालसम्म महन्थ ठाकुर यो गठबन्धनमा देखिएको छैन। जसले सोमबार विश्वासको मतको प्रस्तावमा तटस्थ बसेर आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहेको सन्देश दिएको छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुको सरकार बन्न समभावना सकिन्छ।

तर, राजनीतिमा अर्को सम्भावनाको खेल पनि छ। त्यो हो माधव समूहको निर्णय। माधव समूहका कम्तिमा २० जनाले राजीनामा दिए प्रतिनिधिसभा २५१ सदस्यीय कायम रहेनछ। यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि २२६ सिट आवश्यक पर्नेछ। विपक्षीले २२६ सिट भने सहजै बनाउन सक्ने देखिएको छ। काँग्रेसको ६३, माओवादीको ५० र उपेन्द्र समूहको १७ र स्वतन्त्र एक सांसदको गठबन्धन बन्न सक्छ। तर, माधव समूहले राजीनामा दिने वा नदिने केही निर्णय गरेको छैन।

यस्तो गोलचक्रमा फसको संसदको गणितले ओलीलाई फेरि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने सम्भावना सबैभन्दा धेरैछ। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसको एक महिना भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

यदि त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले बुहमत हासिल गर्न सक्छु भन्ने दावी गर्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी प्रधानमन्त्री हुने सांसदले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उसले पनि विश्वासको मत नपाए संसद विघटन भएर ६ महिना भित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली यही रणनीतिअनुसार अगाडि बढिरहेको छन्।

तर, महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संसदबाट दुई पटक विश्वासको मत नपाएका ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम कुनै पनि सांसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने दावी कसरी गर्न सक्छन्? र राष्ट्रपतिले कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन्?