काठमाडौं । निवर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकले समाजमा कुप्रथाका रुपमा रहेको दलितविरुद्धको भेदभाव अन्त्यका लागि दलित समुदायको सशक्तीकरणमा जोड दिएकी छन् । उनले त्यसका लागि आर्थिक\सामाजिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताइन्।

नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेम) द्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजित भर्चुअल आयोजित कार्यक्रममा उनले भेदभाव हटाउन भनेर अभियान मात्र चलाएर समानता नहुने जनाइन्। सरकारले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते नेपालबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विकले नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत हटाउन दश वर्षे रणनीति र योजनाको तयारी भइरहेको बताए । उनले भेदभावविरुद्ध कानून ल्याएर, केही व्यक्ति, संस्थाले मात्र अभियान चलाएर भेदभाव नहट्ने अनुभवको आधारमा योजना नै बनाएर आयोग अगाडि बढ्न लागेको बताए ।

अनेमसङ्घका सह–संयोजक तथा पूर्वमन्त्री थममाया थापाले सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेको १५ वर्षसम्म पनि समाजमा विभेद कायमै रहेकोले यसविरुद्ध चर्चा, छलफलसहित प्रतिबद्धताका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइन् । अनेमसङ्घका प्रचार÷प्रसार विभाग प्रमुख शर्मिला कार्कीले समानताको न्यायको लागि समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव छुवाछुत हट्नु जरूरी रहेकोले यसविरूद्ध राजनीतिक, समाजिक चेतना फैलाउनुपर्ने बताइन्।

अनेमसङ्घका इञ्चार्च गोमा देवकोटाले छुवाछुत जस्तो विभेद दलित समुदायको मात्र समस्या होइन, अग्रगामी समाजकै कलङ्क हो भन्दै महिलालगायत सीमान्तकृत वर्गमाथि हुने विभेदसमेतलाई हटाउन सबैले पहल गनुपर्ने बताइन् । रासस