काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुरुमै सहमहान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले सरकारको पक्षबाट बहस गरेका थिए। रिजालपछि अर्का सहमहान्यायाधीक्ता संजीवराज रेग्मी,लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवराज पुडासैनी र उपमहान्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरे।

त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि सहमहान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली आए।

उनीहरूको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त इजलासमा आएका थिए। उनले संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार भएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीमा मुद्दा नलाग्ने तर्क उनले गरे। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने या नगर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको दावी पन्तको छ।

यही कारणले पनि राष्ट्रपतिको कदमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क उनले गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३ मा राष्ट्रपतिले केही गर्ने अधिकार छैन तर उपधारा ५ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेकाे उनको दावी छ।

संसदीय ब्यवस्थामा रास्ट्रपतिले यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भए यो प्रणालीको कुनै अर्थ रहँदैन,त्यसैले संविधानमा रास्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित अधिकार दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा कसैलाई पनि सोध्न नपर्ने उनको तर्क छ।