बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलमा खाडीमा भविष्य खोज्दै पुगेका युवाहरुको भविष्य कोफिनको बाकसमा अस्ताइरहेको छ। साहुको चर्को ऋणको भारी बोकेर जीवनको समृद्धिका लागि कयौं युवाहरु विदेशिन बाध्य छन्। रोजगारीको कुनै उपाय नेपालमा नभएपछि युवा जमातले खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकमा रोजगारको लागि भरपर्दो गन्तव्य मानिरहेका छन्।

सरकारले युवाहरुलाई उनीहरुको क्षमता अनुसार आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशिने युवाहरुको संख्यामा कमी ल्याउने कुरा गर्दै आएपनि व्यवहार त्यसो भएको पाइएको छैन्। सरकारी तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने पनि बैदेशिक रोजगारी लगायत अन्य प्रयोजनमा २३ लाख ६५ हजार ७५ जना नेपाली विश्वका ६८ मुलुकमा रहेको पाइन्छ।

खाडी मुलुकमा मात्र रोजगारीको सिलसिलामा १३ लाख भन्दा बढी युवायुवतिहरुले श्रम गर्ने गरेको रेकर्ड सरकारको छ। खाडीको ४० डिग्रीभन्दा माथीको गर्मीमा युवाहरु श्रम बेच्न बाध्य छन्। विशेष गरी रोजगारका लागि खाडीमा जानेहरु चर्को घाममा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभिन्न रेकर्डहरुको अध्ययनबाट देखिन्छ।

हृदयघात लगायतका समस्याबाट कयौ युवाहरुले काम गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका समाचारहरु थुपै्र छन्। सुन्दर भविष्यको सपना बुनेर खाडीमा गएका युवाहरु कोफिनमा फर्किएको समाचारहरु त्यत्तिकै छन । विदेशी भूमीमा ज्यान गुमाउने कतिपय युवाहरुका परिवार नेपालमा विचल्ली भएका खबर पनि त्यत्तिकै छन्।

त्रिभुवन विमानस्थलमा बैदेशिक रोजगारबाट आउनेको भन्दा बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या कयौ गुण धेरै देख्न सकिन्छ। सरकारले ल्याएको युवा लक्षित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण लिन पाउने कार्यक्रमहरुले युवाहरुलाई आकर्षण गर्न सकेन। सरकारका युवा लक्षित कार्यक्रमहरुले युवाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन।

कोभिड कै समयमा पनि थुप्रै युवाहरु कोफिनमा आए। कतिपय युवाहरुको लास अझै नेपाल आइ नपुगेको अवस्थाहरु पनि छन्। भविश्य मिठो सपना बुन्दैगर्दा विदेशको भूमीमा अस्ताएकाहरुको लास भएपनि देख्न पाउ भन्ने आसमा कति परिवारहरु छटपटिरहेका छन यहाँ। यसको पीडा सरकारलाई के थाहा? सबैभन्दा भिड हुने ठाउ भनेको पासफोटो बनाउने ठाउ भएको छ अहिले।

युवाहरुलाई नेपालमा बसेर श्रम गर्ने आधार राज्यले देखाउन सकेको छैन। दश वर्षको अन्तरालमा कतारमा मात्रै १८ सय नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक बाहिर आएको छ। कतारको दोहास्थित नेपाली राजदुताबासको रेकर्डमा हेर्ने हो भने पनि २०१० देखि २०२० सम्ममा ७.४५ प्रतिशत नेपालीहरुको ज्यान आकस्मिक रुपमा गएको देखाएको छ।

राज्यले क्षमता अनुसार युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारको व्यवस्था गर्न सक्ने आधार थुप्रै हुँदाहुँदै पनि राज्यको ध्यान गएको पाइँदैन। कृर्षि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृर्षि व्यवसायमा युवाहरुलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। सहज रुपमा विना धितो सस्तो व्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न किसिमका व्यवसायहरुमा युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन राज्यले सक्छ।

तर राज्यले विभिन्न मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई नै रोजगार सिर्जनाको मुख्य उपलब्धी मान्दै आएको छ। जति धेरै मुलुकमा श्रम सम्झौता बढाएर युवाहरुलाई विदेश पलायन गराउन सकियो त्यत्ति सरकारको उपलब्ध देखिन्छ भन्ने बुझाइ सरकारको रहेको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सडकका नाली सफा गर्ने र सडकछेउका झार उखेल्ने काममा युवायुवतीहरुलाई अलमलाएर अरबौ रकम उपलब्धीविहिन बनाएको समाचार हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन।

सडकको झार उखेल्ने काममा रकम सक्नु भन्दा पनि कुनै उद्योग खोलेको भए केही युवाहरुले रोजगार पाउने थिए। निर्यात भन्दा पनि जति धेरै आयत गर्दा माफियाहरुलाई पोस्न सकिन्छ भन्ने धाउन्न रहेको पाइन्छ यहाँ, अनि कसरी हुन्छ रोजगारका सिर्जना? भएका उद्योगहरु पनि माहामारीले थिलथिलो बनाएपछि तङरिन समय त लाग्छ नै।

मुस्ताङको स्याउले बजार पाउदैन सरकारको ध्यान आयतमा मात्र हुन्छ। आफ्नै मुलुकमा विभिन्न आवश्यक सामान उत्पादन गर्न सकिने अथाह सम्भावना भएको त्यसरी उत्पादन गरिने कार्यमा युवाहरुलाई परिचालन गर्न सकिने आधार सरकारले पत्तो पाएर पनि गर्दैन।

आफ्नो दक्षता अनुसार काम पाउने अवस्था नेपालमा बन्दै जाने हो भने परिवारबाट विछोडिएर विदेशी भुमीमा श्रम बेच्न जाने कसैको पनि रहर हुँदैन। सरकारले एकैपटकमा सबैलाई रोजगारको व्यवस्था गर्छ भन्ने हैन। केही प्रतिशतका दरले रोजगार सिर्जना गरेर विदेश पलायन हुने युवाहरुलाई क्रमिक रुपमा कम गर्दै लैजाने काम गर्न सरकारले सक्छ।

विदेशमा गएर ज्यान गुमाउने परिवारको पीडा त सुन्नै सकिन्न भने पैसा कमाउन विदेश गएका कतिपय युवाहरुका श्रीमतीहरुले दोस्रो विवाह गरेका बालबालिकाहरुलाई विचल्लीमा पारेका घटनाहरु समाजमा छरपष्ट छन्। एक त ज्यानै अस्ताउन सक्ने अर्को परिवारिक विग्रह जन्मीने जोखिम त्यत्तिकै छ। रोजगारको सन्दर्भमा विदेशको भूमीमा अस्ताउनेहरुको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।

जुन दल सत्तामा आएपनि जुन दलले बहुमत पाएपनि फरक केही पर्नेवाला छैन जब युवाहरुको समस्या सत्तासिन दलहरुले देख्दैनन्। युवा परिषदले अहिलेसम्म कतिजना युवाहरुलाई रोजगारमा संलग्न गरायो? युवा परिषदले ऋण दिएर कति जना युवाहरु व्यवसायमा लागे? के युवा परिषदे विदेश पलायन हुने युवा जमातलाई रोक्ने पहल गरेको छ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको पोको आम युवा जमातसँग हुन सक्छ।

राजनैतिक दलको धुपौरे भैयो भने मात्र अवसर पाउने परिपाटीको विकास मौलाउँदै गएको हुनाले पनि आम युवाहरुको समस्या जहिले पनि ओझेलमा परिराखेको छन्। कोरोना माहामारीले खाडीको गन्तब्यलाई असर गरेको छ। भविष्यको समृद्धि खोज्न लाइनमा बसेकाहरु कोभिडले गर्दा जान पाएका छैनन् भने कतिपय छुट्टीमा नेपाल आएकाहरु यतै रोकिएर बसेका छन्।

कोभिड कै समयमा पनि थुप्रै युवाहरु कोफिनमा आए। कतिपय युवाहरुको लास अझै नेपाल आइ नपुगेको अवस्थाहरु पनि छन्। भविश्य मिठो सपना बुन्दैगर्दा विदेशको भूमीमा अस्ताएकाहरुको लास भएपनि देख्न पाउ भन्ने आसमा कति परिवारहरु छटपटिरहेका छन यहाँ। यसको पीडा सरकारलाई के थाहा? सबैभन्दा भिड हुने ठाउ भनेको पासफोटो बनाउने ठाउ भएको छ अहिले।

सरकारको योजनाविहिन दगुराइ र दलहरुको कलहले आम युवा वर्गमा एक किसिमको नैराश्यता छाएको छ। सरकारप्रति दलप्रति उनीहरुको भरोसा कम हुदै गएको छ। सामान्य जीजिविषाका लागि पनि भौतारिरहनु पर्ने अवस्था हुँदै गएपछि युवा वर्ग पलायनको बाटोमा लागेको कुरामा दुईमत छैन्। विदेशीको यातना सहेर डर्टी, डेन्जर र डिमोरलाइज काम गर्न बाध्य युवाहरुको पीडा सरकारले महसुस गर्नुपर्दछ।

विदेश पलायन हुने युवाहरुको जमातलाई आफुनै मुलुकमा रोजगारको व्यवस्था गरी कोफिनको बाकसमा भविश्य अस्ताएको हेर्ने दिनको अन्त्य सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने आम नागारिकको अपेक्षालाई सम्मान गरियोस्। काम गर्दागर्दै विदेशको भूमीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पनि सरकारले कुटनीतिक पहल तिब्र पार्नुपर्ने देखिन्छ।

विदेशमा अडकीएका लासहरु नेपाल ल्याउनका लागि पनि सरकारले उचित चासो दिन आवश्यक छ। विदेशको भूमीमा मृत्युको खबरले भावविहल परिवार नेपालमा छटपटिरहेका छन्। कुटनीतिक पहलबाट यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि तिब्रगतिमा काम गरेको अवस्थामा आम पीडित परिवारलाई राहत मिल्ने देखिन्छ।