काठमाडाैं । सत्तारुढ दलमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता रोज्ने कि गठबन्धनलाई कायमै राख्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने पक्षमा छन्। यसकै लागि प्रधानमन्त्री देउवा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न नमानेको गठबन्धनकै नेता बताउँछन्। तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल यथास्थितिमा एमसीसी संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजान नहुने बताउँछन्। ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन। संशोधन र राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी यसलाई संसद्मा लैजानु हुँदैन’, नेता पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सोझै लैजानुभयो भने त्यसले गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ।’

‘एमसीसी बेग्लै विषय हो, सरकार विस्तारमा यसको कुनै साइनो छैन । यसमा यो विषय जोड्नु पनि उपयुक्त हुदैन ।’
डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, कांग्रेस‘संशोधन नगरी संसद्मा लैजानु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सोझै लैजानुभयो भने त्यसले गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ ।’
गिरिराजमणि पोखरेल, नेता, माओवादी केन्द्र‘एमसीसीबारे गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवेशनको चटारो छ। मन्त्रालयको नाममा टुंगो लागेको छैन ।’
डा. बेदुराम भुसाल, महासचिव, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) सरकारले अढाई महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्णता नपाउनुमा गठबन्धनबीच दलगत स्वार्थ मात्र नभई एमसीसी विवाद पनि मुख्य कारक देखिएको छ। यही कारण सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा भएको छ। सत्तासमीकरण परिवर्तन हुन सक्ने चर्चासमेत चल्न थालेको छ। आजकाे अन्नपूर्ण दैनिकमा याे खबर छापिएकाे छ।