काठमाडौं। केटीको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्षबाट बढाएर २१ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई भारतको केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले मन्जुरी दिएपछि एआइएमआइएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कैयौं नेताहरुले विरोध गरेका छन् । लोकसभा सांसद ओवैसीले ट्वीट गरेर भनेका छन् ‘१८ वर्षको उमेरमा महिला पुरुष व्यापार सुरु गर्न सक्छन्, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्छन्, प्रधानमन्त्री छान्न सक्छन् तर बिहे गर्न सक्दैनन् ।’

अर्कोतिर इण्डियन मुस्लिम लिग (आइयुएमएल)ले शुक्रबार संसदमा केटीहरुको बिहेको उमेर १८ वर्षबाट २१ वर्ष बनाउने सरकारको प्रस्तावको विरोध गर्दै स्थगन प्रस्तावको नोटिस दिएको थियो । आइयुएमएलले यसलाई मुस्लिम व्यक्तिगत कानुनको अतिक्रमण भनेको छ । आइयुएमएलका नेता तथा राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाबले लेखेका छन् ‘केटीहरुको बिहेको उमेर १८ बाट बढाएर २१ वर्ष बनाउने प्रस्ताव, जसलाई क्याबिनेटले मन्जुरी दिएको छ, त्यसको उद्देश्य मुस्लिम व्यक्तिगत कानुनको अतिक्रमण गर्नु पनि हो ।’

केरलका कैयौं मुस्लिम संगठनले पनि उमेर बढाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । मुस्लिम लिग नेता इटी मोहम्मद बशीरले शुक्रबार लोकसभामा केटीहरुको बिहेको उमेर बढाउने प्रस्तावविरुद्ध स्थगन प्रस्तावको नोटिस दिएका थिए । उनले यो प्रस्ताव मुस्लिम व्यक्तिगत कानुन विरुद्ध भएको बताउँदै युनिफर्म सिभिल कोडतर्फ सरकारले एक कदम बढाएको आरोप लगाएका थिए । उनले यी मुद्दा आफूहरुको आस्थासँग जोडिएको भन्दै यसको विरोध गर्ने बताएका थिए ।

ओवैसीले कैयौं ट्वीट गरेर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलको यो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनका साथै समाजवादी पार्टी, इण्डियन युनियन मुस्लिम लिग, सीपीएम र कांग्रेसका नेताहरुले पनि यो कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कांग्रेसले केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलको यो निर्णयमा आफ्नो राय व्यक्त गरेको छैन तर पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिलले यसबारे भनेका छन् ‘यो मोदी सरकारको एक चाल हो ताकि किसानहरुको मुद्दा र केन्द्रीय मन्त्री अजय मिश्रा टेनीलाई हटाउने विपक्षीको मागबाट ध्यान हटाउन सकियोस् ।

समाजवादी सांसद शफीकुर्रहमान बर्कले भनेका छन् ‘भारत एक गरिब देश हो र हर कोही आफ्नी छोरीहरुको छिटो बिहे गरिदिन चाहन्छन् । मैले संसदमा यो कानुनको समर्थन गर्ने छैन ।’ सीपीएम नेता बृंदा करातले सरकारको प्रस्तावले महिला सशक्तिकरणमा सहयोग नगर्ने बरु यसले वयस्कहरुको व्यक्तिगत रुचीलाई अपराधीकरण गर्ने बताइन् । उनले लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने नै हो भने पुरुषको विवाहको उमेर पनि २१ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने बताइन् ।