काठमाडौं। व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र विस्तारको लागि १८ वर्षअघि सुरु भएको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना अलपत्र छ। किसानको जग्गा मासेर २०६० सालमा सुरुवात भएको यो आयोजना अझै अधुरै छ।

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत करीब २ हजार २ सय ७० रोपनी जग्गा रहेको छ। आयोजनाले करीब ३ हजार ७ सय घेडेरी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पूर्वमा लोकन्थली, पश्चिममा पेप्सीकोला कारखानाबाट जडीबुटी हुँदै चक्रपथ सम्म यो आयोजनाले फैलिएको छ।

उत्तरमा भक्तपुर जाने पुरानो बाटो र दक्षिणमा हनुमन्ते र मनोहरा खोला रहेका छन्। जग्गा एकीकरणको प्रमुख उद्देश्य आयोजना क्षेत्रभित्रका प्रस्तावित जग्गामा व्यवस्थित बाटो निर्माण गर्नु हो।

जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थीत बसोबास क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले थालिएको यो आयोजनामा सडक नै पूर्ण रुपमा बनाइएको छ, न ढल, न खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतको ठेगान नै छैन। व्यवस्थीत बनाउने भनिएकोमा उल्टो लठिभद्र बनाइएको छ।

यति लामो समयसम्म आयोजना नसकिदा जग्गाधनी अत्तालिएका छन्। आयोजनाले जग्गाधनीलाई बिचल्नीमा पारेको उनीहरुको गुनासो छ। जनताले घर बनाउन पाएका छ्रैनन्। आयोजना किसानको जग्गा बैधानिक रुपमा लुटन आएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।

‘न खेती गर्न पाएका र्छौ, न घर बनाउन भएको छौं। हाम्रो कमाइ खाने ठाउँ नै खोसिएको छ’, राममान बादेले प्रश्न गरे। कर्मचारीले स्वार्थको कारण आयोजना अलपत्र परेको जग्गाधनीको आरोप छ। जग्गाधनीलाई खुसी पारेर आयोजना संचालन गर्नु पर्नेमा रुष्ट पारिएको उनीहरुको बताउँछन्। एक जग्गा धनीले भने, कमाउने भाडो बनाएका छन् जग्गाधनीले भने, ‘अरुले पनि जग्गा मिलाउन कर्मचारीलाई घुस खुवाएका छन्।

गएको बर्षामा मनोहरा खोलाको बहाव बढ्न गई सम्पूर्ण जग्गा तथा सुकुम्वासी बस्ती डुवानमा परेको थियो। नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल लगायत स्थानीयवासी जनप्रतिनिधिको सहयोगमा राति नै सुरक्षित स्थानमा सार्नु परेको थियो।

कर्मचारीलाई दुनो गाई सरह आयोजना

जग्गा एकीकरण आयोजनाले छरिएर रहेका अव्यवस्थित जग्गाको कित्ता (जग्गा)लाई एकीकृत गरी सुविधासम्पन्न घडेरीका रूपमा विकास गर्ने काम गर्छ। जग्गा व्यवस्थित गरेपछि उक्त जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने काम हुन्छ। यसरी विकास गरिएका सबै कित्तामा बाटोको सुविधा हुन्छ।

यस्ता आयोजनामार्फत प्रत्येक ‘प्लटबाट सेवा शुल्कबापत समानुपातिक प्रतिशतका दरले केही अंश कटाइन्छ। यसरी कटाइएको जग्गा एकत्रित गरी अन्यत्र जस्तै विकसित घडेरीमा परिणत गरिन्छ। किसानबाट ३० प्रतिशत देखी ४० प्रतिशत कटाइएको छ। यसरी काटिएको जग्गाबाट बाटोको लागी छुटाइन्छ।

सार्वजनिक खेल मैदान ¸पार्कलाई छुट्टाएर बाकी रहेको जग्गा बोलपत्र (नाम मात्रको) मार्फत विक्री गरिन्छ। यसरी विक्री गरिएको जग्गाबाट आएको रकमले आयोजनाले ढल बिजुली सडक को ब्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर विडम्वना बाटोमा माटो भर्ने काम तथा आयोजनाको हाई वे सम्म पुग्ने ८ मिटर बाटो खोल्न सकेको छैन।

स्थानीय नेपाली कांग्रेसका नेताको प्रत्यक्ष रोकावटको कारण ८ मिटर बाटो हाई वे सम्म निकाल्न नदिएको तथा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत पट्क पटक जानकारी गराउदा समेत सुरक्षा फौज नपठाई बाटो खुलाउन असहयोग गरेको, यदि प्रशासनको उचित सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ भने एक घण्टामा ८ मिटर बाटो हाइवे मा छुवाउने थिए तर प्रशासनले आफूलाई सहयोग नगरेको कारण गर्न नसकेको कुरा आयोजनाले सरोकारवालाहरु सगँको छलफलमा बताउने गरेको छ। आयोजनाले ८ मिटरको बाटोमा परेको जति जग्गाछ त्यती नै जग्गा त्यसकै माथि दिँदासमेत जग्गाधनीले खोल्न नदिएको बताए।

उनको माग भनेको पहिला जति जग्गा थियो। त्यति नै बराबरको जग्गा दिनु पर्ने जबकि अन्य जग्गाधनीहरुको ४० प्रतिशत सम्म जग्गा काटिएको छ। यदि यो ८ मिटरको बाटोलाई हाई वे मा छुवाउन सकिएन भने यो आयोजना नै असफल हुन्छ किनभने आयोजनाले छुट्टाएको बाटोमा चाहि खोल्न नसक्ने अहिलेको बाटो भनेको ब्यतिगत जग्गा हो ती जग्गाधनीले आयोजनामा आफ्नो ब्यतिगत जग्गा बाटोलाई दिन नसक्ने मौखिक जानकारी गराईसकेको भएता पनि आयोजनाले केही समय कुर्न आग्रह गरेको छ।

पर्खाल लगाउदा करौडोको भ्रष्टाचार ¸अख्तियारमा उजुरी

जग्गाधनीबाट काटिएको जग्गा बिक्री गरेर आएको रकमले पर्खाल लगाउन र माटो भर्न आयोजनाले करिव ११ करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरेकोमा आयोजनाका कर्मचारी¸तथाकथित सहयोग समिति समेतको मिलेमतोमा १ बर्ष पनि नटीक्ने पर्खाल लगाई माटो भर्ने काम विचमानै अलपत्र पारेर भुक्तानी भै सकेको एक कर्मचारीले बताए। सामान्य डुवानमा समेत परेर पर्खाल भत्किए पछि जग्गाधनीहरु सो को उजुरी लिएर अख्तियारमा पुगेका छन्।

टेण्डरको नाममा आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो तथा आफन्तका नाममा धेरै जग्गा जोडेको एक स्थानीयले बताए। यदी यो आयोजना क्षेत्रमा जग्गाधनीहरुको लगत जाचँ गर्ने हो भने त्यो कुरा सवै छर्लग बाहिर आउने बताए। यही बीचमा आयोजनाले यही पौष २९ गते सेल्स तथा सम्धियार प्लटहरु बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आह्ववान गरेको छ।