काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पूर्ण इजलासले यस रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

यो आदेशसँगै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ ।

इजलासमा कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा थिए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमाा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए । रिटमार्फत अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर, २०७७ मा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेका थिए । असंवैधानिक भन्दै त्रिपाठी र अर्याल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् ।