मस्को (बीबीसी) । रुसले ट्रेडमार्कको स्वामित्व रहेकाहरूको स्वीकृतिबिना नै आयातलाई अनुमति दिने भएको छ। आफ्ना उत्पादनहरूलाई रुस निर्यात रोक्ने पश्चिमा प्रतिबन्धको प्रतिक्रियास्वरूप रुसले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिनले साना र मध्यम खालका व्यवसायहरूको लागि राहत योजनाको अंशको रूपमा “समानान्तर आयात”लाई अनुमोदन गरेका हुन्।

रुसले सुरु गरेको युद्धमा पश्चिमले लागु गरेको प्रतिबन्धका कारण मुद्रास्फीतिमा वृद्धि भएको छ।

ट्रेडमार्क धनीको अनुमतिबिना रुसमा सामान बेच्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको थियो।

खुद्रा विक्रेताहरूलाई कम्पनीहरूको अनुमतिबिना उत्पादनहरू आयात गर्न दिँदा “विदेशी राजनीतिज्ञहरूको विरोधपूर्ण कार्यहरू”का बाबजुद आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै आममानिसलाई अत्यावश्यक वस्तुहरूमा पहुँच दिनु भएको उनले बताए।

आयात गरिने उत्पादनहरूको सूचीबारे उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने मिशुस्टिनले टेलिभिजनमार्फत गरेको सम्बोधनमा बताए।

रुसी विवरणहरूले आयात मूल्य वृद्धि भएका ठाउँहरूमा उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने उत्पादनहरूमा केन्द्रित हुने सङ्केत गरेको छ।

रुबलको मूल्य घटेको बेला रुसको वार्षिक मुद्रास्फीति बढेर यसै साता १५.६६ प्रतिशत पुगेको छ।

मूल्यवृद्धि र अभावबाट विशेषगरि चिनी उत्पादन प्रभावित भएको छ। रुसको एकाधिकार विरोधी निकायले देशका पाँच ठूला चिनी उत्पादकहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।

मुद्रा बढाउने उद्देश्यका साथ रुसले गत साता “विरोधी देशहरू”ले बिहीवारदेखि प्राकृतिक ग्यासका लागि रुबलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो।

तर ईयूले उक्त उपाय अस्वीकार गरेको छ र जर्मनीले युरोपद्वारा प्रतिबन्धित रुसी ब्याङ्कलाई युरोमा भुक्तानी जारी राख्न सक्ने बताएको छ। त्यस ब्याङ्कले युरोलाई रुबलमा सटही गर्छ।

एप्पल र एच एन्ड एमजस्ता सयौँ विश्वव्यापी ब्रान्डहरू पनि रुसी बजारबाट बाहिरिएका छन् वा फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएदेखि आफ्नो सेवामा रोक लगाएका छन्।

थुप्रै कम्पनीहरूले आधारभूत पोषण र सरसफाइका लागि आवश्यक सामाग्रीहरू प्रदान गरिरहेका छन्।

खेलकुद सामग्रीको पसल डेकाथलनले यसै साता आपूर्ति श्रृङ्खलामा समस्या देखिएकाले आफ्ना पसलहरू बन्द गर्नु परेको बताएको थियो।

नेस्लेले पनि रुसमा बिक्री रोकेको छ।

बिहीवारदेखि रुसको सरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको सहमतिबिना सूचना पूर्वाधारका लागि विदेशी सफ्टवेयर किन्न रोक लगाइएको छ।

सो रोकले सरकारी संस्थाहरू, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात, ऊर्जा र वित्तीय कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने दूरसञ्चार र सूचना प्रणालीहरूलाई समेट्छ।