काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानवअधिकार परिषदबाट रुसलाई हटाउने अमेरिकी प्रस्तावमा बिहीबार मतदान गर्दैछ। ४७ सदस्यीय राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदबाट कुनै देशलाई बहिष्कार गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। यसले मतदानमा भाग नलिने देशहरूलाई गणना गर्दैन।

सन् २०११ मा, तत्कालीन तानाशाह मुअम्मर गद्दाफीका वफादार सेनाहरूले प्रदर्शनकारीहरूसँग गरेको हिंसापछि लिबियालाई मानव अधिकार परिषदबाट निलम्बन गरिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ।

पश्चिमी अधिकारीहरू विश्वस्त छन् कि उनीहरूसँग १९३ सदस्यीय महासभामा मस्कोलाई निलम्बन गर्न पर्याप्त समर्थन छ। हाल तयार पारिएको प्रस्तावले “युक्रेनको वर्तमान मानवीय र मानवअधिकार संकटको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दछ।”

प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले रोयटर्सलाई भनिन्, “रुसलाई भन्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले मानवअधिकारको सम्मान गरेझैं भविष्यमा जवाफदेहिताविहीन हुन दिँदैनौं।”

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार रूसले सदस्य देशहरूलाई चेतावनी दिएको छ कि प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्न वा मतदानबाट टाढा रहनुलाई “गैर मित्रवत” मानिनेछ र सम्बन्धित देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि असर गर्नेछ।

रुसले २४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले रुसको निन्दा गर्ने दुईवटा प्रस्तावमा मतदान गरेको छ। रुसले युक्रेनमा ‘विशेष सैन्य अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ ।

युक्रेनले रुसी सेनाले बुचा सहरमा सयौं सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप लगाएपछि अमेरिकाले रुसलाई मानवअधिकार परिषदबाट हटाउने प्रस्ताव ल्याउने बताएको छ ।