काठमाडौं। देश निर्वाचनको वर्षमा अगाडि बढिरहेको र मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा आइसकेको बेला प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव के होला भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्तावबारे कुनै कारवाही अगाडि बढाउने विषयमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेपछि राणा पुनः पदमा फर्किन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाताका अनुसार यदि निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो र प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भयो भने हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा पुनः पदमा फर्केर काम गर्न सक्छन्।

तर, यसका लागि केही कानुनी प्रक्रियाहरु भने पूरा गर्नुपर्छ। राणा पुनः पदमा फर्किए भने उनको कार्यकाल आगामी मंसिर महिनाको अन्त्यतिर सकिनेछ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीका अनुसार प्रतिनिधिसभाको यो दशौं अधिवेशन अन्तिम अधिवेशन हो र यसपछि यही प्रतिनिधिसभाको अर्को अधिवेशन बस्न सक्दैन।

यो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मानिन्छ र अर्को निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। र, यदि मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा यो प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएका प्रस्तावहरु स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।

तर, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएकै छैन। ‘प्रस्ताव अहिलेसम्म दर्ता गरिएको मात्रै हो त्योभन्दा अगाडिको प्रक्रिया सुरु भएकै छैन’ अधिकारी भन्छन् ‘यो प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने र काम गर्न नदिने मात्रै नियतले दर्ता गरिएको प्रस्ट छ।’

प्रस्ताव दर्ता गरेर यसरी अड्काएर राख्ने काम गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको भन्दै उनले भने ‘यस्तो अन्यत्र कहीँ पनि हुँदैन।’ महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश नै नगरिएको अवस्थामा यदि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरियो भने त्यो प्रस्तावमाथि कुनै पनि कारवाही हुने सम्भावना समाप्त हुन्छ किनकि प्रस्तावमाथि सुनुवाइ गर्ने निकाय नै हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले ‘म पदमा फर्केर काम गर्न पाउँ’ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। त्यसपछि अदालतले उनलाई पुनः पदमा फर्किएर काम गर्ने बाटो खोलिदिन सक्छ ।