काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भर्खरै आएको प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको पूर्ण व्यवस्थापन सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त कुरा बताएका हुन्।

२.८ अर्ब डलरको क्षति, पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान

बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले घटना घटेको पाँच दिनभित्रै क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकले आधुनिक प्रविधि, स्याटेलाइट इमेजरी र ड्रोनको प्रयोग गरी गरेको विस्तृत अध्ययनअनुसार यो विपद्बाट करिब २.७ देखि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १.८ अर्ब क्षति र १ अर्ब नोक्सानी) बराबरको तत्काल क्षति भएको छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाहरूलाई पुरानै अवस्थामा नफर्काई आधुनिक प्रविधि र विपद्-प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार नयाँ सिरेबाट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कुल पुनर्निर्माण लागत ४.७ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर सम्म पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले घर-घरमै पुगेर गरिरहेको विस्तृत विवरण संकलन र आगामी ‘विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन’  प्रतिवेदनले पनि यो अनुमानलाई पुष्टि गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाइँदै, प्रधानमन्त्री कोषमा १८ अर्ब संकलन

तत्काल आवश्यक राहत र उद्धारका लागि सरकारले आफ्नै बजेट, आन्तरिक राजस्व र मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त अनुदान परिचालन गरिरहेको छ। पुनर्निर्माणका लागि आगामी तीन वर्षभित्र आवश्यक पर्ने ठूलो रकम जुटाउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरिसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण र पारदर्शी उपयोगमा जोड दिए।

यसैक्रममा, अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको जानकारी दिँदै उक्त रकमलाई जथाभावी खर्च हुन नदिई तोकिएको कार्यविधि, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै परिचालन गरिने स्पष्ट पारे।