काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्की न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपीमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको छ।

रिटमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न र मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीको रूपमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरमार्फत पेस गरिएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखाका प्रमुख अशोक क्षेत्रीबीच दुई दिनको छलफलपश्चात् रिट दर्ता गरिएको हो।

आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको अवस्थामा गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् । सरकारले आफूलाई स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पदबाट हटाएको जिकिर गरिएको छ।

सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमै कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै हानी नहुने र संगठनमा आदेश शृंखलाको अन्योल अन्त्य भई स्थिरता कायम हुने तर्क निवेदकको छ।

यसअघि सरकारले बुधबार नै कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो र केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न लगाएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।