काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाडेको छ। प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्।

तर, यसलाई खुकुलो प्रावधान भन्दै माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि लामो समयदेखि अडान लिइरहेको थियो।

माओवादी केन्द्रको यही अडान र प्रचलित व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन।

खासगरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा विवाह गरेर आएर निरन्तर ७ वर्षसम्म बसोबास गरेपछि मात्रै जारी गर्ने, ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिकबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो।

यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि हाउसमा पुगेर अड्किएको थियो।

७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा निर्णय गर्ने नेकपा अहिले तीनवटा दलका रुपमा छ। नेकपा एकता भंग भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो, एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल बन्यो ।

तीनवटा दलमा विभाजित भएपछि तत्कालीन नेकपाको अडानमा अहिले पनि अडिग रहनेमा नेकपा एमाले मात्रै छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा प्रस्ताव गरेको ७ वर्षे प्रावधानमा मौन बसेका छन्।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि पनि निरन्तर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास भयो। तर, माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा आफूहरूको पूर्ववत अडान कायमै राख्यो। माओवादी केन्द्रको निरन्तरको अडानका कारण वर्तमान सरकारले हाउसमा रहेको नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सकेन।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा माओवादी केन्द्रको अडानका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए।

कुनै हालतमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान र कुनै हालतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे प्रचलित व्यवस्था चलाउन नहुने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म नागरिकता विधेयकमा कुनै प्रगति हुन सकेन।

अन्तत: सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकसहितको प्रतिवेदन (नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक) फिर्ता लियो र नयाँ नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेर अगाडि बढाएको छ।

नयाँ नागरिकता विधेयक आएपछि भने माओवादी केन्द्रले पूर्ववत अडान छोडेको हो। नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै नेकपा एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुन सक्ने व्यवस्था माग गरेको छ।

तर, विगतमा ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्नुपर्छ भन्दै आएको माओवादी केन्द्र यसपटक वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानका विषयमा कुनै संशोधन नहालेर मौन बसेको छ।