काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने भएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर रिक्त रहेका आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। त्यसलगतै ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर ५२ पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए।

ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा लगायतका आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा ४५ दिन कटेपछि पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए। सोको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतका दाउर भएको रिटमाथि आजबाट अन्तिम सुनुवाई हुँदैछ।

सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।

यदि सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति खारेज गरे संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछन्। ओली सरकारले नियक्ति गरेको संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

यदि अदालतले ओली सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गरिदिए नयाँ नियुक्तिका लागि सत्ता गठबन्धनलाई सहज हुनेछ। तर, आफ्नो सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारी खारेज हुने अवस्था आए संवैधानिक इजसालका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने तयारी भएकालेको छ। त्यसका लागि एमालेले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ।

सत्ता गठबन्धन पदाधिकारी नियुक्ति खारेजीको पक्षमा हुँदा एमाले त्यसको विपक्षमा छ। विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रचण्डको चासो अख्तियारमा रहेको छ।

माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। उक्त उजुरी माथि अख्तियारले कुनै पनि बेला पत्र काट्न सक्ने भय प्रचण्डमा रहेका कारण ओली सरकारले गरेको संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति खारेजीको पक्षमा छन्।

हाल अख्तियार प्रमुखमा पूर्व गृहसचिव प्रेमराज राई छन्। सर्वोच्चले ओली सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरिदिए अख्तियारलगायतका संवैधानिक आयोगमा आफू अनुकुल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुला हुन्छ।