काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामाथि परेको उजुरीमा अख्तियारको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा चासो राख्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट यस विषयमा चासो राख्दै लेखिएको पत्र आयोगलाई प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरे।

तर, यो विषयमा सर्वोच्च अदालतभित्रै दोहोरो चरित्र देखिएको छ। यस विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले गएको बैशाखमै यस विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो । उजुरी परेपछि यस विषयमा जानकारी माग्दै अख्तियारले ४ बैशाखमै सर्वोच्चमा पत्र पठाएर जवाफ मागेको थियो।

त्यसको जवाफमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा ‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ बताइएको थियो।

तर, अहिले प्रधानन्यायाधीशकै सचिवालयबाट अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? भन्ने चासोसहितको पत्र जानुले प्रधानन्यायाधीश भने यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने देखिएको छ।

यो भवन निर्माणको काम तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रसमशेर जबराको निर्णयबाट भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका कारण राणा अहिले निलम्बनमा छन् र दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्।

सर्वोच्चको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णय उल्ट्याएका छैनन्। तर, अहिले कार्कीको यो पत्रको आशय राणाबाट भएको निर्णय उल्ट्याउने खालको देखिन्छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको ठेक्कादेखि निर्माण प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतसँग पत्र लेखेर सोधेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले यो विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने रायसहितको पत्र पठाएको थियो।

तर, अहिले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले भने यो विषय अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रभित्रकै विषय भएको आशयसहितको पत्र लेखेको छ। यस विषयमा अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले पनि यो विषय अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको बताए।

‘न्यायपरिषदको विषय हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन’ उनले डिसीनेपालसँग भने ‘यसबाहेक सर्वोच्च प्रशासन पनि निजामति नै हो। न्यायपरिषदबाहेकका सबै विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र समानान्तर निर्माण सेवालाई नयाँ भवन निर्माण गर्न ठेक्का दिएको थियो। उक्त ठेक्का सम्झौता र निर्माण कार्यमा समेत अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीले पहिले परेको उजुरी र अहिले आएको पत्रको बारेमा थप कारवाही प्रक्रियामै रहेको बताए।