काठमाडौं । भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई लिएर अमेरिकाले ठूलो बयान दिएको छ । अमेरिकाले यो वर्ष धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि भारतलाई ‘कन्ट्री अफ एक्स्ट्रिमली कन्सर्न’ वा ‘स्पेशल वाच लिस्ट’मा नराखिने स्पष्ट पारेको छ।

जबकि अमेरिकाले यस सूचीमा चीन, पाकिस्तान र म्यानमारसहित १२ देशलाई समावेश गरेको घोषणा गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भएको र त्यहाँ धेरै धर्मका मानिस बस्ने बताएका छन् ।

नेड प्राइसको भनाइ यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले हालै चीन, पाकिस्तान र म्यानमारलगायत १२ देशलाई ‘चरम चिन्ताको देश’को सूचीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेका छन्। योसँगै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले क्युबा र निकारागुआलाई पहिलो पटक यो सूचीमा समावेश गरेको जनाएको छ ।

ब्लिन्केनले विश्वभरका सरकारी र गैरसरकारी शक्तिहरूले धर्म र आस्थाका आधारमा मानिसहरूलाई उत्पीडन गर्ने, धम्की दिएर जेल पठाउने गरेको बताएका थिए। अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भने, ‘धर्मको नाममा धेरै पटक मानिसको हत्या पनि हुने गरेको छ ।’

बाइडेन प्रशासनले यो सूची विश्वभरको राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवअधिकारको मूल्यलाई ध्यानमा राखेर तयार पारेको जनाएको छ । अमेरिकी सरकारले सन् १९९८ को अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन अन्तर्गत यो प्रतिवेदन जारी गरेको हो ।

अष्ट्रेलिया टुडेका अनुसार यस ऐन अन्तर्गत अमेरिकाले विश्वका सबै देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको वार्षिक समीक्षा गर्ने र त्यसको आधारमा चिन्ताजनक अवस्था भएका देशको सूची जारी गर्ने छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस सूचीमा भारतलाई समावेश नगरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेड प्राइसले भने कि भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश हो र त्यहाँ धेरै धर्मका मानिसहरू बस्छन्। तर हाम्रो विश्वव्यापी धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्टमा भारतको बारेमा केही चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राइसले सूचीमा परेका सबै देशसहित भारतमा हाम्रो नजर रहेको बताए । उनले बाइडेन सरकारले भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न भारत सरकारलाई प्रोत्साहन गरिरहने बताए।

विश्वका दुई ठूला लोकतन्त्र भएकाले भारत र अमेरिका धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि दुई देशका अधिकारीहरूले आपसी समन्वय कायम गर्ने नेड प्राइसले बताए । प्राइसले भने, “हाम्रा दुई देशले यसअघि पनि मिलेर काम गरिसकेका छन्। यस परियोजनाअन्तर्गत हामी जनतालाई हाम्रो लोकतन्त्रले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन सक्छौँ।”

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले धार्मिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि मानव अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो आधारभूत संरचनालाई कायम राख्नुपर्ने बताए ।

जुन २०२२ मा पनि त्यस्ता रिपोर्टको खण्डन गर्दै भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भोट बैंकको राजनीति गरिरहनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको थियो । उसले यस प्रतिवेदनमा पक्षपाती र भारत विरोधी सामग्री समावेश गरिएको बताएको थियो ।

अरिन्दम बागचीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई त्यस्ता प्रतिवेदनहरू बनाउनमा पूर्वाग्रही इनपुटहरू लिनबाट जोगिन सल्लाह दिए। भारतले सँधै देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएकोमा जोड दिँदै आएको छ।