काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्धमा परेका देश र संस्थाहरूलाई मानवीय सहायतामा छुट दिने सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा भारतले मतदान गर्नबाट अलग रहेको छ।

अमेरिका र आयरल्यान्डले एक प्रस्ताव ल्याए जस अनुसार प्रतिबन्धित देश र संगठनलाई मानवीय सहायतामा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार, प्रस्तावमा मतदानका क्रममा भारतले छिमेकी देश पाकिस्तानलाई उद्धृत गर्दै प्रतिबन्धित देशहरू विशेष गरी छिमेकी राष्ट्रहरूले यस प्रस्तावबाट कोष सङ्कलन गर्ने र चरमपन्थी संगठनहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने बताएको थियो। प्रतिबन्धित देशहरूले थप लडाकुहरू तयार गर्न मद्दत गर्नेछ।

हाल भारतको नेतृत्वमा रहेको १५ देशको परिषद्ले यो प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो । शुक्रबार अमेरिका र आयरल्यान्डले यो प्रस्तावमार्फत प्रतिबन्धित देश/संस्थालाई पनि मानवीय सहायताबाट छुट दिनुपर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाले जोड दिएको छ कि यो प्रस्तावले “अनगिन्ती जीवन बचाउनेछ।” भारत बाहेक सबै १४ देशले यो मतदानमा भाग लिए र प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गरे।

प्रस्ताव अनुसार काउन्सिलले देश वा संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गरेको वा प्रतिबन्ध लगाए पनि समयमै मानवीय सहायता पुर्‍याउन भुक्तान कोष, आर्थिक स्रोत र अन्य प्रकारको आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्छ तर मानवीय सहायता त्यो बन्देजभन्दा बाहिर हुनेछ ।